सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन अघि बढाउन संसद् बैठकबाटै माग भएको छ ।

 

संसद्‍मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि यो विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए ।

उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ ।

अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो ।

राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेर हुन लागेको विषय चुहावट हुनु सामान्य विषय नभएको भन्दै संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयबाट नभइ संसदबाटै समिति गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

 

संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ ।