सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले विद्युत् उपभोगमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर  ( भ्याट )  सम्बन्धी निर्णयबाट सरकार पछाडि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याटको दायरामा ल्याउने व्यवस्था भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ। तर अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी आवश्यक विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको दाबी गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यको राजस्वको दायरा बढाउन र दिगो आर्थिक सुधारका लागि यो निर्णय लिइएको बताएका हुन्। विद्युत्मा भ्याट लगाउने विषय हचुवामा नभई दीर्घकालीन सोचका साथ आएको उनको दाबी छ। आगामी आवको बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई कर लाग्ने व्यवस्थाको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ  ( नाफिज ) ले आयोजना गवरेको ‘पोस्ट–बजेट’ छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.  वाग्लेले अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले कर प्रणालीलाई आयमा आधारित मोडेलबाट क्रमशः उपभोगमा आधारित मोडेलतर्फ लैजान खोजेको बताए। उनका अनुसार आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कर संरचनामा केही परिवर्तन गरिएको हो।

“आयमा आधारित करभन्दा उपभोगमा आधारित करतर्फ अगाडि बढाइएको हो। असल नियतका साथ अर्थतन्त्रमा एउटा इँटा थप्ने क्रममा भ्याट र करका केही व्यवस्था यताउता गरिएको हो,” उनले भने, “यसमा फेरबदल हुँदैन।” उनले भ्याटको व्यवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व प्रणालीलाई बलियो बनाउने र कर प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

साथै विद्युत् क्षेत्रमा गरिएको नयाँ व्यवस्था उपभोक्तालाई अनावश्यक बोझ थप्नेभन्दा पनि कर प्रणालीलाई समान र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको उनको भनाइ थियो।उहाँका अनुसार विगतमा पनि विद्युतमा भ्याट लगाउने विषय उठे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। “सबै कुरा निःशुल्क वितरण गर्ने हो भने अवस्था बिग्रिन सक्छ,” भन्दै उहाँले आयमा आधारित करभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीतर्फ सरकार अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो।