सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीले तिर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुको सट्टा अतिरिक्त कर लगाइएको टिप्पणी उनीहरूले गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षण संस्था (विद्यालयरकलेज) मा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत कर उठाउने घोषणा गरेका थिए । यो निर्णय पुनर्विचार गर्न अभिभावक, विद्यार्थी संगठन, निजी शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक, उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा अनावश्यक कर लगाएर सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको छ, सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ स् माधव तिमिल्सिना, अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चउपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा अनावश्यक कर लगाएर सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कर लागू गर्दा नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य झनै महँगो पर्ने सरोकारवालाको गुनासो छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले नै स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गर्ने उल्लेख छ ।