सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सार्वोच्च अदालतले थप सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बस्तीबाट जबर्जस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारको कदमविरुद्ध परेका रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि विस्थापित सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न पनि पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

सुकुमवासी बस्ती भत्काउने कार्य रोक्ने आदेश माग गर्दै गोपाल रनपहेलीसहितले ११ वैशाख, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १४ वैशाख र माजिद अन्सारीसमेतले १७ वैशाखमा रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर लगाइसकेपछि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएको छ । सम्पन्न भइसकेको कार्यका हकमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ । सरकारले मुलुकका अन्य क्षेत्रका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएका कारण त्यसका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय संकटसमेतलाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले जोड दिएको छ ।