सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
पेन्सन भेरिफिकेसनका लागि बैंक धाउनु पर्ने बाध्यता अब हटेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको ‘इ–पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणाली’को शुभारम्भ गरेसँगै सेवाग्राहीले आफ्नै मोबाइलबाटै प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएका हुन्।

सरकारले सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज, नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित यो प्रणाली लागु गरेको हो।

शुभारम्भका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारले सरकारको डिजिटल अभियानलाई बल पुग्ने बताए।

उनले सरकारले सेवाग्राहीलाई सरल र सहज सेवा दिन चाहेको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रणालीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।

यसबाट निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना र प्रहरीका पेन्सनधारकले घरबाटै सेवा लिन सक्नेछन्।