सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनी व्यवस्था विपरीत अग्रिम रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुल्ने गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशका सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै नियमविपरीत कार्य गर्ने विद्यालयमाथि कडा निगरानी र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको हो।

कतिपय विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना गर्ने, स्वीकृत शीर्षकभन्दा बाहिर गएर शुल्क लिने तथा कक्षा परिवर्तन हुँदा समेत पटक–पटक भर्ना शुल्क लिने गरेको भन्दै मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिलाई गैरकानुनी भनेको छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १५ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नियमविपरीत लिइएको अग्रिम शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।मन्त्रालयले अटेरी गर्ने विद्यालयलाई आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।