सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित १५ ऐन खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । साथै, १३ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र (ह्वाइटपेपर) तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै वाग्लेले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज सहित कानुन खारेजी अध्ययन गर्न कार्यदलले काम गर्ने छ । यसमा सबै पुराना कानुन संशोधन गर्ने (१५ ऐन खारेज गर्ने) प्रक्रियाका लागि कार्यदल गठन गर्न लागिएको हो ।

‘यसबाहेक अब हामी बजेटमा केन्द्रित हुन्छौं, निजी उद्यम सुरक्षाका लागि गर्न सकिने अध्ययन गर्न र ठूला आयोजनालाई तीव्र्रता दिन सहजीकरण गर्ने तयारी स्वरूप कार्यदल गठन गर्न लागेका हौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।

 

अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिए पनि केही सकारात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले प्रणालीमा अधिक नियमन गरिएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उप्रेरणा सहितका समस्या सल्टाएर अगाडि जाने बताए ।