सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
नेपालको केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त, नियमन तथा सुपरभिजनमा थप बलियो बनाउने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केही वर्षअघि राष्ट्र बैंकले उक्त ऐनको संशोधन विधेयक अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो ।

उक्त विधेयकमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा थप संशोधन गरेका थिए । विधेयकउपर अर्थ मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको थियो ।

सुझावका लागि एक साता म्याद दिइएको थियो । उक्त म्याद शुक्रबार सकिएको छ । यस अवधिमा केही सुझाव प्राप्त भएको र तिनको अध्ययन गरी समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले जनाए ।

केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई केन्द्रीय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणा बमोजिम तादात्म्यता कायम गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
ऐनको २०५८ मा संशोधनमार्फत बैंकलाई आधुनिक स्वायत्त र थप बलियो बनाउन थालिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाउनुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफसँग गरेको प्रतिबद्धता मुख्य कारण हो । किनकि चार वर्षअघि नेपालले कोषबाट विस्तारित कर्जा ९ईसीएफ० लिँदा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउन राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ईसीएफको अन्तिम किस्ताबापत स्थलगत मूल्यांकनका लागि आईएमएफको टोली गत साता नेपाल आएको थियो । यही सन्दर्भ पारेर अर्थ मन्त्रालयले ऐन संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।

विधेयकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति हालको ७ सदस्यबाट बढाएर ९ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल स्वतन्त्र सञ्चालक तीन जना रहने व्यवस्था छ । त्यसलाई बढाएर ५ जना बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । यसरी प्रस्ताव गरिएका पाँच जना स्वतन्त्र सञ्चालकमध्ये कुनै निर्णयका लागि कम्तीमा दुई जना उपस्थित हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकमा स्वतन्त्र सञ्चालक रहेका तीन जना सबै सोही बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् । यसकारण पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरूको क्लब जस्तो भएको, प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।

यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले नियुक्त गर्ने सञ्चालक आआफ्नो क्षेत्रका विज्ञ र स्वतन्त्र हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।