सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

प्रमुख राजनीतिक दलले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै आ-आफ्नो चुनावी  घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

सबैजसो दलले अर्थतन्त्र विकास र समृद्धि केन्द्रमा राख्दै घोषणापत्र ल्याएका छन् । जसलाई छुट्टाछुट्टै नाममा दलहरूले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

 

नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र नाम दिएको छ ।  नेकपा एमालेले घोषणापत्र भनेको छ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘वाचापत्र’ नाम दिएको छ ।  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबद्धतापत्रका नाममा आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले ‘उदार नीति आफ्नै रोजगारी–समुन्नत नेपाल–कांग्रेसको जिम्मेवारी’ नारासहित आर्थिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार आगामी ५ वर्षलाई आर्थिक लाभ पुनरुत्थानको अर्धदशक घोषणा गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

यस अवधिमा दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ सय १५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने भनिएको छ । यसका लागि कुल १ सय ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी परिचालन लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ । यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको रहने भनिएको छ ।

मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा राख्ने भनेको कांग्रेसले उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने भनेको छ ।

 

 

कांग्रेसले सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलबीच न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेसमेत कांग्रेसको योजना छ ।

झन्झटमुक्त उद्योग सञ्चालन वातावरण बनाउने घोषणा गरिएको छ । करका दर र सर्त कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्ट्याबिलिटी क्लजसहित कानुनी ग्यारेन्टी गरिने समेत कांग्रेसको घोषणा छ । पहिले थुन्ने अनि सुन्ने अन्यायपूर्ण परम्परा हटाउने समेत कांग्रेसको घोषणा छ ।

वार्षिक १० लाखसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिने समेत कांग्रेसले बताएको छ । नवीन सोच भएका युवा र महिला उद्यमीका लागि ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने घोषणा कांग्रेसको छ ।

निर्यात अनुपात १०स्९० बाट सुधार गरी २०स्८० पुर्‍याउने भनिएको छ । हचुवा भरमा योजना छनोटको परिपाटी हटाएर वस्तुगत प्रमाण, वास्तविक आँकडा र आवश्यकताका आधारमा मात्र बजेट निर्माण गरिने समेत कांग्रेसको घोषणा छ । बजेट क्यालेन्डर कडाइसाथ लागु गरिने समेत कांग्रेसले बताएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लाई १० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा कांग्रेसको छ । सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा आयोजना छनोट गर्दा हचुवा भरमा नगरी रणनीतिक प्राथमिकता र लागत–लाभको वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा मात्र गरिने समेत उल्लेख छ ।

५ वर्षभित्र १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार घोषणा र दोहोरोपन हटाउने घोषणा गरिएको छ ।

काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने सडक एक वर्षभित्र सबै समय आवागमन नरोकिने गरी स्तरोन्नतिको घोषणा गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार सम्पन्न, द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न, बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणलाई गति दिनेसमेत कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणका कामसमेत सम्पन्न गर्ने योजना राखिएको छ । एक वर्षभित्र सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली लागु गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

रेलमार्गतर्फ कांग्रेसले काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय र पूर्वपश्चिम रेलमार्गका जमिनको मुआब्जाको विषय टुंगो लगाइ आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा काम अगाडि बढाउने भनिएको छ । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

 

एमालेले हरेक वर्ष ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने घोषणा गरेको छ । जसका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको आकार ५ वर्ष भित्र १ सय खर्ब बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ । एमालेले सय खर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउन कृषि उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्मााणमा फड्को मार्दै यो लक्ष्य प्राप्त हुने एमालेको अपेक्षा छ ।

एमालेले पहिलो ५ वर्षमा १ सय खर्ब र दोस्रो ५ वर्षमा त्यसको दोब्बर अर्थात् २ सय खर्बको अर्थतन्त्रको आकार पुर्‍याउने बताएको छ । एमालेले प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले १ हजार ५ सय हाराहारी मात्र छ ।

एमालेले राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्य परिचालन गर्ने भनेको छ । समतामूलक दू्रत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबी अन्त्य गर्नेसमेत भनेको छ ।

 

 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी ५ देखि ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । जुन महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ ।

रास्वपाले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पर्याप्त हुनेसमेत भनेको छ । यसका माध्यमबाट मुलुक मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने समेत रास्वपाको भनाइ छ ।

अबको ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने समेत रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । कर कानुन र नियम भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने भनेको रास्वपाले आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । तर, दर तोकेको छैन ।

सरकार गठन भएको १ सय दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत खातामा फिर्ता गर्नेसमेत रास्वपाको घोषणा छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अहिलेको १ अर्ब ५० करोड डलरको निर्यात १० वर्षभित्र ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य समेत रास्वपाले राखेको छ । यसका लागि आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्नेसमेत रास्वपाले बताएको छ ।

 

 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अझ बढी महत्त्वाकांक्षी हुँदै आर्थिक नीति घोषणापत्रमा समेटेको छ । नेकपाले आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अंक ९५ प्रतिशत० भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस अवधिमा बहुआयामिक गरिबी २०।१५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । जनसांख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने समेत नेकपाको घोषणा छ ।

 

नेकपाले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ । उत्पादन लागत कम गर्ने नीति तथा संरचनात्मक सुधार गरिने र स्वदेशी उत्पादन मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउने समेत नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कृषिमा नेकपाले आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने भनेको छ ।