सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सरकारले विद्युतीय व्यापारको वित्तीय कारोबारलाई औपचारिक र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ ।

विद्युतीय मध्यमद्वारा हुने व्यापारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय र उपभोक्तामैत्री बनाउन विद्युतीय व्यापार९ई–कमर्स० ऐन,२०८१ को दफा ३७ बमोजिम उद्योग मन्त्रालयले यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।

निर्देशिकाको परिच्छेद–४ डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएअनुसार विद्युतीय व्यापारमा संलग्न कुनै पनि व्यवसायीले इजाजतप्राप्त वा राष्ट्र बैंकद्वारा स्वीकृत नभएको भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यो व्यवस्थाले अनलाइन वित्तीय कारोबारमा सुरक्षा र पारदर्शिता बढाउने तथा नियामक निकायलाई भुक्तानीको उचित अनुगमन गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै निर्देशिकाले ई–कमर्स प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणलाई एनक्रिप्टेड ९ सूचना वा डाटालाई गोप्य बनाई सुरक्षित गरिनु० रूपमा सुरक्षित राख्न र अनधिकृत पहुँच वा सूचना चुहावट भएमा तुरून्त कारोबार बन्द गरी विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने र रिकभरी भइसकेपछि मात्र व्यवसाय सुचारु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ– सबै ई–कमर्स व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ, यसले हालसम्म अनौपचारिक वा कम सुरक्षित भुक्तानी विधि अपनाइरहेका प्लेटफर्महरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउनेछ ।

यति मात्र होइन, वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित फर्मले कारोबारको विद्युतीय बीजक (इलेक्ट्रोनिक इन्भ्वाइस) अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ– सबै ई–कमर्स व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ, यसले हालसम्म अनौपचारिक वा कम सुरक्षित भुक्तानी विधि अपनाइरहेका प्लेटफर्महरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउनेछ ।
यस्तै कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी कुनै कारणवश असफल भएमा सम्बन्धित फर्मले अनिवार्य रूपमा सात दिनभित्र ग्राहकलाई रिफन्ड तथा रिटर्नको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । फर्मले वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गरेपछि तोकिएको मूल्य, बिक्री कर र ढुवानी खर्चबाहेक भुक्तानीसँग सम्बन्धित कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क ग्राहकबाट लिन नपाइने उल्लेख गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीमा गरिएको यो कडा व्यवस्थासँगै निर्देशिकाले ई–कमर्स फर्महरूलाई अनिवार्य सूचीकरणको दायरामा ल्याएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार विद्युतीय प्लेटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्न पाइने छैन । यसैगरी प्रत्येक विद्युतीय व्यापार प्लेटफर्ममले उपभोक्ताको गुनासो दर्ता र व्यवस्थापन अनलाइन माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । अनलाइन माध्यममा व्यवस्थापन हुन नसके विभागमा गुनासो दर्ता गर्न सकिनेछ । उक्त गुनासो सम्बोधनका लागि विद्युतीय व्यापार विवाद समिति रहनेछ । सो समितिले गुनासो प्राप्त भएको १५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै विद्युतीय व्यापार प्लेटफर्मले गरेका कारोबारको अभिलेख बिलबीजक उपभोक्ताको गुनासो र सोको सुनुवाइ तथा विभागको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विवरण कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित साख्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार विद्युतीय व्यापार प्लेटफर्मका लागि न्यूनतम सूचना प्रविधि मापदण्ड जारी गर्न सक्नेछ ।

 

विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गराउनुपर्नेछ । सूचीकरण गराउन आफ्नो सम्पूर्ण विवरणसहित विद्युतीय (अनलाइन) माध्यमबाट निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनमा व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता विवरण, सञ्चालकरप्रोप्राइटरको पहिचान, स्थायी लेखा नम्बर, सम्पर्क विवरण (फोन, इमेल, सामाजिक सञ्जाल), र शाखाको जानकारी समावेश गर्नुपर्छ ।

निवेदन दिएको सात दिनभित्र विभागले सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ । सूचीकरणपछि कुनै पनि शाखा वा विवरण थपघट भएमा सात दिनभित्र पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐन उल्लंघन गरी अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने, नक्कली समीक्षा गर्ने वा उपभोक्तालाई झुक्याउने व्यवसायीलाई कसुरको प्रकृति हेरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने विद्युतीय व्यापार ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन उल्लंघन गरी अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने, नक्कली समीक्षा गर्ने वा उपभोक्तालाई झुक्याउने व्यवसायीलाई कसुरको प्रकृति हेरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने विद्युतीय व्यापार ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै दर्ता नगरी अनलाइन व्यवसाय वा व्यापार गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।