सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं।

उच्च अदालत पाटनले  सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाउने नगर प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीको अभ्यासलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले विवेक चौधरीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्दै सार्वजनिक हित, ट्राफिक व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयनका लागि यस्तो अभ्यास आवश्यक भएको ठहर गरेको हो ।

निवेदकले नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले स्पष्ट कानुनी आधारबिना सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको र यसले नागरिकको सम्पत्ति तथा आवागमनसम्बन्धी मौलिक हकमा असर पारेको दाबी गरेका थिए । उनले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा ‘ह्विल लक’ लगाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको भन्दै उक्त अभ्यास बदर गर्न माग गरेका थिए ।

यद्यपि अदालतले सवारी अड्याउन निषेध गरिएको स्थान वा समयमा चालक अनुपस्थित अवस्थामा सवारी साधन छाडिएको अवस्थामा ट्राफिक आवागमन अवरुद्ध हुने, आपतकालीन सेवामा बाधा पुग्ने र सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम सिर्जना हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘ह्विल लक’लाई अस्थायी नियन्त्रण उपायका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

अदालतले चालक सम्पर्कमा आएपछि तुरुन्त ह्विल लक हटाइ कानुनबमोजिम जरिबानामात्र लिने गरिएकाले यसलाई अधिकार क्षेत्र नाघेको कार्य भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।