सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं।

नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीहरूका लागि अनुकूल हुनेगरी टेण्डर निकालेको खुलेको छ ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्काका लागि निकालिएको टेण्डरमा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले ‘निश्चित कम्पनीको निश्चित मोडेललाई मात्रै अनुकूल हुनेगरी टेण्डर निकालेका कारण प्रतिस्पर्धा हुन नपाएको’ निचोड निकालेको हो ।

अध्ययन समितिले ‘त्यसरी निश्चित कम्पनीको लागि अनुकूल हुनेगरी मापदण्ड तोक्दा अरुका लागि प्रतिकूल बनेको र त्यसले प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेको’ निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयसम्वद्ध स्रोतले बतायो । समितिले बिहीबार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

 

सरसर्ती रुपमा प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको सञ्चार मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरका कागजात र फाइलहरू अध्ययन गर्दा कुनै निश्चित कम्पनीको निश्चित मोडेलका उपकरणहरुका लागि अनुकूल हुनेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको रहेछ, त्यो स्पष्ट देखियो भनी प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ ।’

 

 

नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि निकालेको टेण्डरमा मिलेमतो भएको प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा सहसचिवहरु गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त अनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा थिए ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा सरकार बाधक नबन्ने र टेलिकममा हस्तक्षेप पनि नहुने बताएका थिए ।

 

सञ्चार मन्त्रालयले शुक्रबार नै प्रतिवेदनको एकरएक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डर निकाल्ने क्रममा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनकारीहरुले नेपाल टेलिकममा अनियमितता भएको भनी पछिल्लो समय अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।

गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त डिल्ली अधिकारीको पालमा टेण्डरको कागजात बनेको थियो । सात वर्षअघिको डकुमेन्टलाई कुनै परिमार्जन र अद्यावधिक नगरी अहिले फेरि टेण्डर निकालेको भेटिएको छ ।