सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पछिल्ला दुई महिनामा ६ सय ५० भन्दा बढी अनुगमन गरिएको हो ।

विभागले  साउनदेखि भदौ २० सम्मको अवधिमा १ सय २६ ओटा उद्योग तथा व्यवसायलाई कारबाही गर्दै ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जानकारी दिएको छ ।

यो अवधिमा कागजातसहित उपस्थित हुन २२० ओटा व्यवसायीलाई भनिएको थियो भने ३ सय ४ ओटालाई सामान्य निर्देशन दिइएको थियो ।

यसबाहेक सरकारले अण्डा, दुग्ध पदार्थ, मासु, तरकारी, फलफूल, पानीलगायतका खाद्यवस्तुमा हुने विषादी र मिसावट नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा विभिन्न फर्म, उद्योग तथा व्यवसायलाई गैरकानुनी गतिविधि, गुणस्तरहीन वस्तु, मूल्य नियन्त्रणमा कमजोरी र नियमन नमान्ने कार्यमा संलग्न भेटिएको थियो ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति माग्न पाउने अधिकार पाउने बताउँदै यस संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू गरिएको र जसअन्तर्गत उपभोक्तालाई न्यायिक उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताए ।

उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को २०८२ भदौ ११ गते पाँचौँ बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले बजारका तह निर्धारण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड तय गर्ने र वाणिज्य–आपूर्ति क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो समितिले दुई सातामा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।