सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८२-८३ को बजेट मार्फत घोषणा गरेको नयाँ कर नीतिको सुनचाँदी ब्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले बजेटमा भएको ब्यवस्था अनुसार २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट नतिर्ने जनाएका छन् ।

विरोधकै क्रममा आज साउन १ गते विहिबार कास्की, विराटनगर लगायतका विभिन्न जिल्लाका ब्यवसायीले ब्यवसायी नै बन्दको घोषणा गरेका छन् भने ब्यवसाय सञ्चालन गरेका ब्यवसायीहरुले पनि नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर तिर्न नसम्ने जनाएका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले सम्पूर्ण ब्यवसायीहरुलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भन्नुभएको छ, ‘सम्पुर्ण व्यवसायी साथिहरु लाई अनुरोध कोहि कसैको र फेसबुक मा आएका कुनै पनि भ्रम मा नपरी आ–आफ्नो व्यवसाय जसरी हिजो गर्नु भएको थियो त्यसरी नै गर्नुहोला तपाईं हामी सबैको छाता संगठन महासंघ को विश्वास गर्नोस हामी साथमा छौ ।’

यस्तै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले सरकराले अब्ध्यवहारिक कर नीति ल्याएकोले त्यसलाई लागु गर्न नसकीएके बताउनुभएको छ । अब्यवहारिक कर नीतिको विरोधमा ब्यवसायीहरु रहेको र सरकारसँग वार्ता भैरहेकोले अहिले नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर तिर्न नसकीने उहाँको भनाई छ ।

सुनचाँदी क्षेत्रकै अर्को महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसन सुनारले नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर नतिर्न र कसरैले ब्यवसाय सञ्चालनका क्रममा यही कारणवाटत कुनै ब्यवधान उपत्न भए महास.घहरुले त्यसको समाधानका पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

सरकारले साउन १ देखि सुन तथा सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने ब्यवस्था गरेको छ । जुन तहगत रुपमा गणना भएमा ३ देखि ५ तहसम्म गणनाभई सुनको मुल्य तोलामै २० औं हजार फरक पर्ने देखिएको छ । यस्तै हिरा जवाहरातमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने ब्यवस्थाले पनि ब्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ ।

नेपालको भन्सार दर पनि छिमेकी भारतको भन्दा ४ प्रतिशत बढी छ । यी यावत समस्याले गर्दा नेपाली बजारमा सुनको मुल्य महँगो पर्न गई अवैध कारोकार फस्टाउन सक्ने ब्यवसायीको गुनासो छ । उता सरकारी अधिकारी अधिकारीहरुले भने ब्यवासयीहरुलाई दुःख दिने नियतले नभई करको दायरामा ल्याउने र त्यसमा उपभोक्तालाई पनि समेट्ने उद्धेश्यले नयाँ ब्यवस्था गरिएको दावी गरेका छन् ।

यद्यपी यस बिषयमा छलफल गरी समस्या समाधन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं राजस्व महाशाखाका प्रमूख उत्तर खत्रिको संयोजकत्वमा उक कार्यदल÷वार्र्ता टोली गठन भएको छ । जसको कार्यविधी समेत वनिसकेको छ ।