सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको र त्यसबाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको प्रष्ट्याएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले  राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्री पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै प्रकारका गरगहना तथा सुनचाँदी खरिदमा विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको हो।

‘पहिले पनि दस लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था थियो, अहिले त्यसमा थ्रेसहोल्ड हटाइएको मात्र हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी एफएटिएफको सघन निगरानी सूचीबाट बाहिरिन चाहन्छौँ। त्यसका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी हुनु आवश्यक थियो। सुनजस्ता वस्तुको कारोबारमा शुद्धता होस् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ लगानी नहोस् भन्ने उद्देश्यले विलासिता शुल्क लगाइएको हो।’

विलासिता करका विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विरोध जनाइरहेकामा उनीहरूसँग छलफल भइरहेको र छिट्टै सार्थक निष्कर्षमा पुगिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।