सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुनचाँदी व्यवसायीको संरक्षण गरी ब्यवसाय जोगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका प्रतिनिधीमण्डलसँगको भेटका क्रमभमा शोमबार अध्यक्ष प्रचण्डले ब्यवसाय नै मासिने गरी कर नीति अवलम्वन नगर्न उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग आग्रह गर्नुभयो ।

आर्थिक बर्ष २०८२-८३ को बजेट बक्तब्यमार्फत विलासिता कर र भ्याटको नाममा सुनचाँदी  ब्यवसाय नै थलापर्नेगरी ल्याइएको नीसतको विरोधमा दुवै महासंघले संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात अध्यक्ष दाहालले मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले बजेटमा भएकोब्यवस्थाले सुनचाँदी ब्यवसाय नै ध्वस्तन हुने अवस्था सृजना गरिएको बताउनुभयो । त्यसक्रममा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसासन सुनारले ब्यवसाय बचाउनुर सवैको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

भेटका क्रममा महासंघका तर्फवाट अध्यक्ष रसाइलीका साथै वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेशरत्न शाक्य, महासचिव किरणभाई बज्राचार्य, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठ, महानिर्देशक शिव दुवाडी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२०८२–०८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले सुनचाँदी, हिरा, जवाहतरात तथा हस्तकला ब्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्येक्षरुपमा असर पर्ने गरी विलासिता कर र भ्याटको नाममा चर्को भार पार्न खोजेको अवस्था छ । यदी यो ब्यवस्था लागु भएको खण्डमा समग्र सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात तथा हस्तकला ब्यवसायी आफ्नो ब्यवसाय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । बिश्व बजारमा सुनको मुल्य वृद्धि भई सामान्य उपभोक्ताको क्रयशक्ति भन्दा ज्यादा भई कारोबार नै लगभग ठप्प प्राय भएको बिद्यमान अवस्थामा एक पछि अर्को गर्दै करको बोझ थपी ब्यवसायी र उपभोक्ताले थेग्नै नसक्ने गरी भार बोकाइनु कत्तिको जायज छ ? यसर्थ यी समस्या समाधानका लागि यहाँवाट आवश्यक पहलकदमी हुने कुरामा हामी बिश्वस्त छौं ।

सरकारले हाम्रा यी मागहरुमा चासो नदेखाएमा बाध्य भई ब्यवसाय नै बन्द गरी आन्दोलनमा होमिई ब्यवसायको ताला चावी नै सुम्पनु पर्ने अवस्था सृजना हुनसक्ने अवस्था छ । गत बर्ष बजेट भाषण गरेको दिन जेठ १५ गते प्रति तोला सुनको मुल्य १ लाख ३७ हजार १० रुपैयाँ थियो । यस बर्ष जेठ १५ गते यो मुल्य तोलाको १ लाख ८७ हजार ८ सय पुगेको छ । यही मुल्यमा भएको बृद्धिवाट १० प्रतिशत भन्सार मार्फत नै राज्यलाई कर संकलनमा राम्रो सहयोग पुगिरहेको हाम्रो ठम्याई छ ।

२ प्रतिशत विलासिता कर सम्बन्धमाः

नेपाल सरकारले २०८२–८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा लागु गर्न खोजेको २ प्रतिशत विलासिता कर पटक्कै पिच्छेको बिक्रीमा लागू हुने  बहु कर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) हो । झट्ट सुन्दा २ प्रतिशत जस्तो मात्र लागे पनि व्यवहारमा भने ग्राहकहरूको लागि कमसेकम ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यकारी कर प्रणाली हो ।

यस अनुसार मानौं २ लाख रुपैयाँ मूल्यको सुन बैंकले सुन डिलरलाई २ प्रतिशत बिलासिता कर सहित बेच्दा २०४००० मा बेच्छ । सुन डिलरले पसलेलाई फेरि ४००० थपी २ लाख ८ हजारमा बेच्छ । यही सामान पसलेले ग्राहकलाई फेरि बिलासिता कर ४००० थपी २ लाख १२००० मा बेच्छ । यसरी २ लाखमा १ तोला सुन किन्न ग्राहकलाई १२ हजार पैसा थप्नुपर्ने बाध्य बनाउँछ विलासिता करले यसै त सुनको मुल्य  आकासिएर मन्दी भइरहेको समयमा बजेटको यो वर्तमान व्यवस्थाले सुन बजारलाई अझ महामन्दीतर्फ अग्रसर बनाउने देखिन्छ । किनभने यसले सुन बजारमा पुनः फिर्ता बिक्री ९द्यगथ द्यबअप न्गबचबलतथ० को प्रचलनमा नराम्रोसंग बाधा पुयाउँछ ।

यसले सुनको बिक्री दर र खरिद दरको अन्तरलाई अझ फराकिलो बनाउँछ । सुन फिर्ता बिक्री गर्दा गत वर्षको भन्दा प्रतितोला थप १२ हजार घाटा हुने पक्का भएपछि उपभोक्ताहरू सुन किन्न आकर्षित नहुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर यसले प्रत्येक पसलको सुनको खुद्रा बिक्री मूल्यमा फरक पार्न सक्छ । अहिलेसम्म सम्बधित महासंघहरुले तोकेको एउटै आधिकारिक मूल्यमा किनबेच गर्न अभ्यस्त ग्राहकहरूलाई थरीथरीको खुद्रा मूल्यले अलमलमा पार्न सक्छ।बैंक, डिलर, उद्योग लगायत कति तह पार गरेर सुन किनिएको हो त्यही अनुसार प्रत्येक तहमा२ प्रतिशत बिलासिता कर जोडेर लागत आधार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएपछि पसल पिच्छे खुद्रा बिक्री मूल्य कायम हुन सक्छ ।

सुनका गरगहना हाम्रो धर्म, संस्कृति, सामाजिक संस्कार तथा रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हो ।यो धनी वा अभिजात्य वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तु पक्कै पनि होइन । समाजमा मध्यम वर्ग,निम्न वर्गले  पनि  आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गर्ने वस्तु अन्तर्गत सुनचाँदीका गरगहना पर्छन् । साथै सुनका गहना आम उपभोक्ताले सुरक्षित बचत वा लगानीको लागि सजिलोसँग बुझ्ने वा रोज्ने बस्तु हुन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा त हाम्रो देशको देवानी संहिता २०७४ ले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।यसरी समाजका सबै तह तप्काका मानिसले प्रयोग गर्ने र सम्पत्तिको रूपमा जोड्ने सुनमा विलासिता कर लागू हुनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित देखिँदैन र औचित्यपूर्ण पनि देखिँदैन ।

हिरा लगायत बहुमूल्य पत्थरपत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धमाः

नेपाल सरकारले २०८२–०८३ को बजेट मार्फत जारी गरेको हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि करले आम उपभोक्तालाई अझ थप महङ्गीको भार बोकाएको छ ।सुनचाँदीका गहना भन्नासाथ त्यसको शोभाको लागि कुनै न कुनै पत्थर जडान गरिएको नै हुन्छ।यसरी बहुमूल्य पत्थर जडान गर्दा पत्थरमा त भ्याट लागू हुने नै भयो। यसको अलावा नेपालको कर कानुन अनुसार ख्बत र ल्यल ख्बतजोडेर बन्ने मिश्रित उत्पादनको पुरै मूल्यमा (सुन ंपत्थरको पुरा मूल्यमा) १३ प्रतिशतको भ्याट लागू हुने भएपछि सुनका गरगहनामा पनि घुमाउरो पाराले ६ प्रतिशतको विलासी कर माथि थप १३ प्रतिशतको भ्याट जोडी कुल १९ प्रतिशत सम्मको मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । जस अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेटको नयाँ व्यवस्थाले एक तोलाको पत्थर जडित सुनका गहनाको मूल्य वृद्धि रु ३८ हजारको हाराहारीमा हुन्छ। यति ठूलो मूल्य वृद्धिको बोझ आम नेपाली उपभोक्ताले बोक्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । एउटै गहनामा विलासीता कर र भ्याट लागू हुने भएपछि दोहोरो कर लागू हुने भएको छ । जसलाई कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।

यस्तो मूल्य अभिवृद्धिले हाम्रो देशको खुल्ला सिमानाबाट सुनका गरगहनाको अवैध आयातलाई अझ धेरै प्रोत्साहन मिल्ने छ । जसले यहाँका २५ औँ हजार व्यवसायी र ३ लाख भन्दा बढी कालीगढ तथा मजदुरहरू र १५ लाख अश्रित व्यक्तिको रोजीरोटी धरापमा पर्ने निश्चित प्रायः छ । यसैले नेपाल सरकारलेबजेटको यो व्यवस्थाप्रति पुनर्विचार गरी २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं।

राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयहरुः

१) हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने ।

२) हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९ख्ब्त्० तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरिनुपर्ने ।

३) सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरिनुपर्ने ।

४) कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा नबढाइनुपर्ने ।

५) छिमेकी मुलुक भारतमा सरहनै नेपालमा पनि भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।