सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सुनचाँदी व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट मार्फत सरकारले सुनका सबै किसिमका गरगहनामा लगाएको २ प्रतिशत विलासी कर खारेज गर्नुपर्ने, बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरू व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलनमा थिए । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

 

 

असार मसान्तभित्र माग सम्बोधन नभए विभिन्न विषयगत समूह मार्फत साझा संघर्ष तथा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् । सुनको मूल्य बढ्दै जाँदा सरकारलाई राजस्व स्वतः बढ्दै जाने भएकाले अनावश्यक कर थपेर अवैधानिक कारोबार प्रोत्साहन नगर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

 

 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले सरकारले ब्यवासयीका माग पुरागर्ने आश्वासन दिई आन्दोलन फिर्ता गर्न आग्रह गरेकोले सरकारको उक्त आग्रहलाई सम्मान गर्दै तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताउनुभयो । यदी असार मसान्त भित्रमा माग सम्बोध नभए साउन देखि पुनः संयुक्त रुपमा सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

 

 

विगतमा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहनामा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने थियो । तर, अहिलेको बजेट मार्फत अब जुनसुकै मूल्यका सुन वा सुनका गहनामा विलासिता शुल्क लाग्न थालेको छ । बैंक वा होलसेल (थोक) पसलले ढिक्का सुन बेच्दा पनि २ प्रतिशतको विलासिता शुल्क लाग्ने अवस्था आएको छ ।

जुनसुकै मूल्यका सुनका गहना खरिदमा पनि २ प्रतिशतको विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण सुन वा सुनका गहनामा कम्तीमा ६ प्रतिशतको विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्षन विकास सुनारले बताउनुभयो ।