२०८२ फाल्गुन २३ , शनिवार

२ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल खारेज गर्न सुनचाँदी क्षेत्रका दुवै महासंघले गराए अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

fb86fb33-3bdb-40c3-8ca2-ddac3ad77f38

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बक्तब्य मार्फत सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्न सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघहरुले माग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा शोमबार एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले यस्तो माग गरेका हुन् ।

 

एकपछि अर्को नाममा करहरु थपिँदै जाँदा ब्यवसाय सञ्चालनमा नै कठीनाई हुने भएकोले सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले बताउनुभयो ।

भेटका क्रममा विलासिता करका साथै हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गए आग्रह गरिएको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनाले बताउनुभयो ।

महासंघहरुले राखेका अन्य मागहरुमा सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरिनुपर्ने, कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्ने, बिश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्यावको ब्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका छन् ।

त्यसक्रमममा अर्थमन्त्रलायका अधिकारीहरुले ब्यवसायीहरुले राखेका मागहरु प्रति गंभिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै माग सम्वाधेन गर्न सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिए । मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमूख उत्तर खत्रीले भन्नुभयो, ‘ब्यवसायीका जायज माग पुरागर्न सरकार सदैव तयार छ ।’

मन्त्रलायमा गएको प्रतिनिधीमण्डलमा नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका तर्फवाट कावा अध्यक्ष शाक्यका साथै प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्य, महासचिव किरणभाई बज्राचार्य र महानिर्देशक शिव दुवाडी तथा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषणको तर्फवाट अध्यक्ष सुनारका साथै महासचिव निर वहादुर विक लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सुनचाँदी क्षेत्रका तीनैवटा महासंघहरुले आइतबार मात्र संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले गरेका विभिन्न बिषयमा विरोध गरेका थिए ।