सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

बागमती प्रदेश सरकारले ५ वटा स्थानीय तहका अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम मार्फत आम नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्य अनुसार ५ स्थानीय तहका अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।यसका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२५ मार्फत बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका ५ स्थानीय तहका अस्पताललाई स्तरोन्नतिका लागि सरकारले ४ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । सोही बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर अध्ययनसमेत गरेको थियो । प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था र नागरिकको पहुँचको विश्लेषणसहित सिन्धुलीको दुधौली, चितवन माडी, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, रामेछापको मन्थली अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित विकास गर्नेगरी कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो ।प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका निर्देशक अर्जुन सापकोटाको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलले अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलले ती अस्पतालहरूको चल– अचल सम्पत्ति र कर्मचारीहरूको विवरण, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउँदा हुने आर्थिक दायित्वको आकलन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच अस्पताल सञ्चालनको खाका र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया बारेमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको थियो ।।अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान भइ आएपछि सो विषयको थप कार्य अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

के छ कार्यदलको प्रतिवेदनमा ?
कार्यदलले प्रदेशका ५ अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउन सक्ने निष्कर्षसहित प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार एउटा अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न सामान्यतया वार्षिक न्यूनतम् ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । अस्पतालहरूको भवन संरचनाको स्तरोन्नति र औजार उपकरण थप गर्न एक पटकका लागि प्रतिअस्पताल करिब १८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ५ वटै अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याइ २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्दा सरकारले ९३ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

‘दोलखाको जिरी अस्पतालमा २५ शय्या अस्पतालका लागि भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण पर्याप्त रहेको तथा जनशक्ति र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । माडीको बघौडा अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति तथा उपकरण समेतको व्यवस्थापन गरी प्रदेश अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो अस्पताल प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिचको साझेदारीमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची अस्पताल, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था १५ शय्याको लागि पर्याप्त देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जनशक्ति, सञ्चालन खर्च र औजार उपकरणको व्यवस्थापन गरेर प्रदेश अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा मेलम्ची नगरपालिका सवल देखिएकाले प्रदेश सरकारले साझेदारीमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यता रामेछापको मन्थली अस्पताल, सिन्धुलीको दुधौली अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार १५ शय्या सञ्चालनका लागि पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनशक्ति, औजार उपकरण र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गरी प्रदेश अस्पताल वा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदलले तय गरेको प्रक्रिया अनुसार २५ शय्या अस्पताललाई आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको जनशक्तिको दरबन्दी संरचना, बजेट, कर्मचारी समायोजनसहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सहमतिका लागि संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारको सहमति पश्चात अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा वा स्थानीय तहमा स्वेच्छिक समायोजन हुने अवसरका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

त्यसैगरी साझेदारीको रूपमा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताल विकास गर्ने प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन गर्न कार्यदलको सुझाव छ । प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विद्यमान कानुनमा संसोधन गरी अस्पताललाई साझेदारीमा सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था तय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा साझेदारीको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र स्थानीय तहको सहमतीमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको २५ शय्या अस्पताल प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन जनशक्ति र औजार उपकरणका लागि स्थानीय अस्पताललाई साझेदारीको हिस्सा अनुसारको बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने प्रक्रिया कार्यदलले तय गरेको छ । कार्यदलका अनुसार साझेदारीमा अस्पताल सञ्चालनका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

रासस