सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

मानव जीवनको लागि अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेको आयोडिनयुक्त नूनको कारोवारमा फेरी ‘चलखेलको प्रपञ्च’ गर्न थालिएको छ । सरकारले २६ वर्ष पुरानो ऐन कार्यन्वयनमा ल्याएर नुनको कारोबारमा लखेल शुरु गर्न लागेको हो ।

नेपाल सरकारले २०२० साल देखि मानव जीवनको लागी अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेको नूनको कारोवार र गुणस्तरलाइ व्यवस्थित र नियमित गर्दै आएको सर्वबिदित नै छ । नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरीय मापदण्ड र परिधि भित्र रही शाल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन मार्फत बिक्रि बितरण हुंदै आएको आयोडिनयुक्त नूनको उपभोगकै कारण आज नेपालबाट गलगांड, कण्ठरोग तथा आयोडिनको कमीले हुने रोगहरु करिव करिव निर्मूल हुने चरणमा पुगेको छ ।

यद्यपी केही व्यापारिक स्वार्थ बोकेको व्यवसायिक प्रतिष्ठान वा व्यापारीहरुले नेपाल र नेपाली जनताको स्वास्थ्य माथी नै खेलवाड गर्दै आयोडिनयुक्त नूनको बारेमा गलत र भ्रामक प्रचार गर्ने, शाल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत बिक्रि बितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नूनको कारोवार खुला बजारको नाममा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रपन्च गरी सुव्यवस्थित बितरण प्रणाली नै ध्वस्त गर्ने प्रयास हुंदै आएको पाइएको छ । यसै शिलशिलामा आगामी बजेटमा समावेश गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई पनि आयात, आपूर्ति, भण्डारण र बिक्रि बितरण प्रणालीमा भित्¥याउने प्रयास स्वयं सरकारमा रहेका राजनैतिक दल र नेताहरुबाट हुन थालेको र यस्तो कार्य गर्नेमा बिगतमा नूनकै अबैध व्यापार गर्ने, कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरुको दवावमा हुन थालेको पुरानो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुले नै प्रष्ट भएको छ ।

२०५१ सालमा केही निहित स्वार्थ भएका व्यापारीक समूहले सरकारमा रहेका नेताहरुलाई गुमराहमा पारी नूनको कारोवार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा आयोडिनयुक्त नूनको गुणस्तर, मूल्य र उपलव्धतामा ठूलो समस्या पैदा भएको र दुर्गम तथा सुगम जिल्लाहरुमा समेत नूनको अभाव भएको कुरालाई मनन गर्दै उत्कृष्ट बितरण प्रणाली रहेको र एशिया भरमा अति गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून खान पाएका नेपाली जनतालाई बिगतका दिन र बर्षहरुमा जस्तै निरन्तर सहज, सुलभ र सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गर्ने शाल्ट टे«डिंङ कर्पोरेशन लि. मार्फत नै बिक्रि बितरण गर्न शुरु गरिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता सञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताउनुभयो ।

‘अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारको बर्चस्व अनिवार्य आवश्यक भएकैले पेट्रोलियम पदार्थ, मलखाद र नूनको कारोवारमा एकद्धार प्रणाली अपनाइएको हो र सोही कारणले उपरोक्त वस्तुह?को मूल्य, गुणस्तर, बितरण प्रंणाली र आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुंदै आएकोछ’, अध्यक्ष महर्जनले भन्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई नूनको कारोवार खुला गर्दा हुन सक्ने मानव स्वास्थ्यको जोखिम र आपूर्ति व्यवस्थापनमा हुन सक्ने असहजता समेतलाई ध्यानमा राखी नूनको कारोवार निजी क्षेत्र दिन नहुने तर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं, उहाँले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले नयाँ ब्यवस्था गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत बैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको बताए । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिक रुपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानमा काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला गरेको मन्त्रालयको दावी छ । सरकारले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी ऐन लागू गरेको छ । वि.सं. २०५५ मा बनेको उक्त ऐन २६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ल्याएको हो ।

ऐन जारी भएको सूचना २०५५ माघ १ को राजपत्रमा प्रकाशन भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिबाट प्रारम्भ हुने उल्लेख थियो । त्यसयताका सरकारहरूले कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा उक्त ऐन कानुनी रूपमा लागू भएको थिएन । जसका कारण ऐनको कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सकिएको थिएन । अब साढे दुई दशकपछि मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ ।

मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै ऐन बनेको २६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।

नेपालमा विगतमा बनेको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपलब्ध हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको मन्त्रालयद्वारा एक दशकअघि गरिएको अनुसन्धानले देखाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले दावी गरे ।

सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले गरेको सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षणमा ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा तीन सय माइक्रोग्राम प्रतिलिटर आयोडिन हुनुपर्नेमा तीन सय १४ भेटिएको थियो । जसका कारण उच्च रक्तचाप, थाइरोइडलगायत समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको दावी छ । ।

व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा आए पनि राजपत्रमा ऐनको सुरुआत तथा क्षेत्रसहितको विवरण प्रकाशनको सूचना नआएकाले यसले नियमावली तथा निर्देशिका बनाएर स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न अड्चन आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘अब स्वास्थ्य, कृषि तथा समृद्ध मन्त्रालय मिलेर मापदण्ड परिमार्जन वा अरू आवश्यक काम गर्न सहज हुनेछ’, उनले भने ।

सरकारले गरेको यो ब्यवस्थाले नियमित र निरन्तर रुपमा भैरहेको नुनको वितरण प्रणाली नै अवरुद्ध पार्ने मात्र नभई निरन्तर रुपमा नुनको कारोवार गर्दै आएको संस्थालाई धरासायी वनाई निजी क्षेत्रमा सिमित ब्यवसायीलाई पोस्ने वाटो खोलिएको भन्दै चौतर्फि आलोचना शुरु भएको छ । साल्ट टे«डिङ सरकारी सेयर रहेको कर्पोरेसन हो । जहाँ नेपाल सरकारको वाणिज्य विभागको समेत सेयर रहेको छ ।  साल्ट टे«डिङले कोभिड, कारोना जस्तो महामारिको समयमा समेत नेपालमा नुनको अभाव भएको थिएन । साल्ट टे«डिङले दुर्गममा ९ रुपैयाँमा नुन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नयाँ ब्यवस्था लागु भएपश्चात मुल्य आकासिने डर उपभोक्ताको छ । अन्य क्षेत्रमा उच्च मुल्इ वृद्धि हुँदा पनि नुनको मुल्य स्थिर रहँदै आएको छ ।