सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ ।

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालकै पहिलो विधेयक हो– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक सभामै अड्किएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको यो विधेयक उनी नेतृत्वको सरकार १८ महिना चल्दा प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सकेन ।गत ३० असारयता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यो विधेयक अगाडि बढाइरहेको छैन । जबकी, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो विधेयक सर्वसम्मतिमा पास गरेर सभामा फिर्ता पठाएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा सबै दलको उपस्थिति छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिमा पास गरेर पठाएको विधेयक सभामा १७ जेठ २०८१ देखि थन्किरहेको छ ।राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको विधेयकअनुसार संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर चासो रहेकाले विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको नेताहरू बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् ।राजतन्त्र अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । लामो समयसम्म परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो, यद्यपि त्यहाँ पनि राजनीतिक भागवण्डा हावी थियो ।

नेताहरूका अनुसार संसद्मा संवैधानिक परिषद् विधेयक अड्किँदा यसको असर प्रधानमन्त्रीलाई परेको छ । किनभने, संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न परिषद्का सबै सदस्य सर्वसम्मत हुनुपर्छ । परिषद्मा लगिएका एजेण्डामा पनि सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्छ ।अन्यथा, परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न कानुनी समस्या छ । परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र बहुमतको आधारमा समेत निर्णय लिन सक्ने प्रावधान हाल निश्कृय छ । ओली नेतृत्वकै सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश ल्याएर गरेको परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानमा संशोधन गरेको थियो । तर, न अध्यादेश ऐनमा रुपान्तरित हुन सक्यो न अर्को विधेयक नै पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेको छ । दुवै नभएकाले परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई नै परिषद्को बैठक राख्दा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ ।