सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सांसद धवलशमशेर राणाले सरकारले बागमती नदी र त्यसका शाखा छेउछाउ २०÷२० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने मापदण्ड लागू गर्दा काठमाडाँैका अधिकांश जनता सुकुम्बासीमा परिणत हुनुे अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा आकस्मिक समयमाबोल्दै सांसद राणाले सरकारको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पुनरावलोकन गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।“सरकारको यो निर्णयले काठमाडौँको ठूलो सङ्ख्या सुकुम्वासी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको धनजनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले सर्वोच्च अदालत गएर निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।”

आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद नारायण खड्काले मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो जस्ता प्रकोपले जनताले पाएको सास्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।सांसद महेश बर्तौलाले यही भदौ १३ गते पाँचथर जिल्लाको फाल्लुङ गाउँपालिका–५ डाँडागाउँ टोलमा बेवारिसे बम विस्फोट भएको घटनाबारे गृहमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग राख्नुभयो ।सांसद सुमना श्रेष्ठले ११ दिनदेखि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा परीक्षा नभएको जानकारी गराउँदै विद्यार्थीको जीवन र शिक्षाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रभु साहले आम जनता पार्टीका केन्द्रिय सदस्य प्रमोद राणाको रिहाइको माग गर्नुभयो ।सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका बासिन्दा जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट पीडित भएको र उनीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले नरैनापुर गाउँपालिकामा स्थानीयले झाडापखालाबाट ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन र छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णाली राजमार्ग बारम्बार अवरुद्ध हुँदा परेको मर्काबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान, डा अमरेशकुमार सिंह, सरस्वती बजिमय, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दीपक गिरी, मैना कार्कीलगायत सांसदले पनि विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  रासस