२०८१ जेठ ६ , आइतवार

दोस्रो चरा उत्सव सम्पन्न

Capture

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोतीमा आयोजित दोस्रो नेपाल चरा उत्सव– २०८० दश बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

चराको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षणसँगै पर्यटन विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले शुक्रबार सुरु भएको चरा उत्सव आइतबार सकिएको हो । उत्सवमा देशभरका चराविद्सँगै चरा संरक्षणमा सक्रिय सङ्घ, संस्था, विद्यार्थी एवं अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता थियो । सो अवसरमा सहभागीले चरा संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै कार्यपत्रमाथि अन्तक्र्रिया र फोटो प्रदर्शनी गरिएको थियो ।

उत्सवले जलवायु परिवर्तन र बढ्दो विषादीको प्रयोगले पशुपन्छीमा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्ष निकालेको चराविद् एवं जटायु रेष्टुरेन्टका संयोजक डिबी चौधरीले बताउनुभयो । “प्राकृतिक सम्पदा, सिमसार क्षेत्रमा काम गर्दा विज्ञको सुझाव लिन अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संरक्षणको कार्ययोजना बनाउँदा स्थानीय समुदायको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने, चराका उपप्रजातिको संरक्षणका लागि विशेष कार्यविधि बनाएर अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ ।”

विद्यमान चरा संरक्षणको कार्ययोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उत्सवको निष्कर्ष रहेको दोस्रो नेपाल चरा उत्सवका संयोजक मनशान्त घिमिरेले बताउनुभयो । उत्सवको स्थानीयका साथै विद्यार्थी र पन्छी तथा जैविक विविधताका क्षेत्रमा काम गर्ने ३९ सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, भारत, भूटान, श्रीलङ्का, मलेसिया, हङ्कङ, सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, जापान, स्वीजरल्याण्ड, अमेरिका, आयरल्यान्ड, बेलायत, ताइवानलगायत देशबाट टुर अपरेटरसहितले भाग लिएको संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो ।

उत्सवमा पन्छी पहिचान तालिम, ट्रेल प्याकेज, फोटो प्रदर्शनी, पन्छीकला प्रतियोगिता, पेपर प्रस्तुति, फोटो प्रस्तुति, पन्छी अवलोकन, गिद्धका गतिविधि अवलोकन, जङ्गल सफारी, लोकसांस्कृतिक प्रस्तुति, पन्छी सङ्गोष्ठी, प्यानल छलफल, विविध कक्ष प्रदर्शनी, संरक्षण अवार्ड वितरण, अनुसन्धान अवार्ड वितरण, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरलगायत गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो ।पोखरा पन्छी समाजले आयोजना गरेको उत्सवमा जटायु रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन समिति र वर्ड एजुकेसन सोसाइटीले सहआयोजना गरेका थिए । उत्सवको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले समन्वय गरेका थिए ।  रासस