२०८१ बैशाख २० , बिहिवार

जानकीमा सय हेक्टरमा मसिना धानखेती गरिने

dhan

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
कैलालीका स्थानीय पालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । ती पालिकाले धानको उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदानदेखि निःशुल्क प्राविधिक ज्ञान पनि दिँदै आएका छन् ।पालिकाले किसानलाई धानखेतीका लागि ब्लक, पकेट क्षेत्रदेखि क्लस्टरका हिसाबले कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सघाउने गरेका छन् । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अहिले जानकी गाउँपालिकाले यस वर्ष धान उत्पादनका लागि एक सय हेक्टर जमिनमा मसिनो जातको धानबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

मसिना जातको धानखेती घट्दै गएकाले यसको उत्पादन बढाउन धानबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्र्ने उक्त पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख लालवीर चौधरीले बताउनुभयो । “मोटा धानबाली लगाउने धेरै किसान हुनुहुन्छ, विगतमा मसिनो धान लगाइन्थ्यो, आजभोलि घट्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले मसिना धानबालीलाई प्रोत्साहन गर्न थालेका हौँ ।”

किसानले बढी उत्पादन लिन मोटा धानबाली लगाउने तर घरमा खाँदा मसिनो धान खोज्ने चलन छ । आफ्नो खेत बारीमा उत्पादन भएको धान बिक्री गर्ने तर बजारबाट मसिनो चामल किनेर खाने गर्दछन् । किसानले पनि स्थानीय उत्पादन खान पाउन भनी पालिकाले मसिना जातको धानबालीमा जोड दिन थालेको हो ।

धानबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि किसान तथा कृषक समूहलाई क्लस्टरमा सूचीकृत हुन पालिकाले सूचना गरेको छ । कृषक समूह तथा सहकारीले यसका लागि प्रतिब्लक २० हेक्टर जमिनमा धानखेती गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिकामा पाँच वटा क्लस्टरमार्फत एक सय हेक्टर जमिनमा धानबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने शाखा प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।

क्लस्टरमा सहभागी हुने किसानले आफ्नो वडामार्फत प्रक्रियागतरुपमा आउनुपर्ने प्रावधान छ । एक क्लस्टरमा २० हेक्टर जमिनमा सो खेती गर्नुपर्ने भएकाले दुई वडा भए पनि चक्लाबन्दी खेतीको अवधारणाअनुसार कृषक यस कार्यक्रममा सहभागी हुने पालिकाले जनाएको छ । यसरी धानबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रममा सहभागी कृषक समूह तथा सहकारीलाई गाउँपालिकाले उन्नत जातको धान र कृषि सामग्रीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कृषि शाखा प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को धानबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु नौ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले मसिना धानबालीमा किसानलाई आकर्षित गर्न ल्याएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने सम्बद्ध किसानहरूले बताए ।  रासस