सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका र कैलालीको टीकापुर नगरपालिकासँग सीमा जोडिएको कर्णालीको सनकट्टीमा पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का भएको डेढ वर्षदेखि पुल कहिले बन्ला भनेर पर्खाइमा हुनुहुन्छ सुवर्ण चौधरी । दैनिक बर्दिया र टीकापुर आवतजावत गर्नुपर्ने हुँदा उहाँ जस्तै हजारौँलाई पुल नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।

नदी वारपारका लागि वर्षौंदेखि डुङ्गाको भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य होला भन्ने आशा अझै पूरा हुन नसकेको सुवर्ण बताउनुहुन्छ । “नदी तरेको मात्रै मासिक रु तीन हजार खर्च हुन्छ, त्यो पनि वर्षातको समयमा उर्लंदो कर्णालीमा डुङ्गामा चढ्दा सातो जान्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुल छिटो निर्माण भइदिएको भए म जस्ता सयौँ नागरिकलाई यात्रा गर्न सहज हुन्थ्यो ।”

बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकाले नदीमा डुङ्गा सञ्चालन गरेबापत आ–आफ्नो क्षेत्रको ठेक्का बापतको राजस्व लिने गरेको छ । स्थानीयले डुङ्गा चढेको प्रतिव्यक्ति रु ५० तिरेर नदी वारपार गर्दै आएका छन् । पुल निर्माणको कुरा चलेकै चारपाँच वर्ष हुँदा पनि काम नभएको स्थानीय गोविन्द विश्वकर्माको भनाइ छ ।

उहाँले सनकट्टीमा पुल बन्दा टीकापुर र बर्दियाको दूरी निकै नजिकको हुने जनाउँदै पारिवारिक हिसाबले पनि बर्दिया र टीकापुरको सम्बन्ध धेरै नजिकको रहेको बताउनुभयो । “पारिवारिक रुपले पनि दैनिक सयौँ स्थानीय डुङ्गाको भरमा कर्णाली वारपार गर्छन्, टीकापुरका कैयौँको जग्गाजमिन बर्दियामा छ, उत्पादन भएको अन्न किसानले घरसम्म ल्याउन कठिन छ, ल्याउन झन्झट हुँदा त्यहाँ उत्पादन भएको वस्तु त्यतै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुल भएर आवागमन सहज भएको भए त्यतिमात्र नभई गेरुवाको व्यापारिक केन्द्र पनि टीकापुर बन्न सक्ने स्थिति थियो ।”

पुल निर्माणका लागि सरकारले डेढ वर्षपहिले नै ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता भएको डेढ वर्षमा पनि पुलको काम सुरु हुन सकेको छैन । बजेट अभाव र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पुलका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु एक करोड ६८ लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ । रु एक अर्ब चार करोडको लागतमा सात सय ५० मिटर लामो पुल निर्माणको जिम्मा रसुवा कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।

बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा काम अगाडि बढाउन नसकिएको आयोजनाका इन्चार्ज कृष्ण ढुङ्गेलले बताउनुभयो । “निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र परेको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट काम गर्ने अनुमति पाएका छैनौँ, वातावरणीय अध्ययन नगरी काम नगर्न भनेको छ, अर्कोतिर सरकारले बजेटको सुनिश्चितता पनि गर्न सकेको छैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तीन वर्षको सम्झौता हो, डेढ वर्ष भइसक्यो, अब समयमा काम सम्पन्न कसरी गर्न सकिएला ।”

निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण क्षेत्रमा आवासलगायत संरचना निर्माण गरिसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम पनि गरेको आयोजना इन्चार्ज ढुङ्गेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएर मात्रै काम अगाडि बढाउन मन्त्रालयले भनेको छ । त्यसको अख्तियारीका लागि मन्त्रालयले समयमा काम गर्न नसकेको ढुङ्गेल बताउनुहुन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन शाखाप्रमुख मधुदेवी घिमिरेले मन्त्रालयका कारण पुल निर्माणमा कुनै अवरोध नहुने बताउनुभयो । उहाँले अहिले कानुनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम मन्त्रालयले नभई निकुञ्ज विभागले गर्ने जनाउँदै मन्त्रालयमा त्यसका लागि आउनै नपर्ने बताउनुभयो । “हाम्रो मन्त्रालयमा त्यस्तो कुनै फाइल आएको छैन, आएको भए सहजीकरणसम्मको काम हामीले गर्न सक्छौँ, काम निकुञ्ज विभागले गर्ने हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “निकुञ्ज विभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर कामको अख्तियारी दिएपछि काम सुरु हुन्छ ।”

टीकापुरका नगरप्रमुख रामलाल डंगौरा थारूले पुल निर्माणका लागि आफूहरुले समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण कम्पनीले एक चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमसमेत गरिसकेको जनाउँदै पुलको काम अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “पुल नभएकै कारण हजारौँ नागरिक जोखिमको यात्रा गरेर नदी वारपार गर्दै आएका छन्, आवतजावतलाई सहज बनाउन अनि लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकाआपसको सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि पनि पुल निकै आवश्यक छ”, नगरप्रमुख थारूले भन्नुभयो, “हाम्रा तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय र सहकार्य निरन्तर गर्दै आएका छौँ ।”

टीकापुर–२ का वडाध्यक्ष दीपक चौधरीले पुल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सांसद तथा यस क्षेत्रका मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउनुभयो । “सम्झौता भएको एक वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन, यो हाम्रो क्षेत्रका लागि दुःखद कुरा हो”, वडाध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “हामीले सम्बन्धित निकायमा दबाब दिँदै आएका छौँ, आशा गरौँ छिट्टै काम सञ्चालन हुन्छ ।”

बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिकासँग टीकापुरको सम्बन्ध पारिवारिक होस् वा व्यापारिक रुपमा नजिक छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सत्तीमा पुल निर्माण भएको भए पनि त्यहाँको भन्दा बढी आवागमन सन्कट्टी र दौलतपुरबाट हुने गरेको छ । त्यहाँ दुवै क्षेत्रमा वर्षौंदेखि डुङ्गा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।  रासस