२०८१ जेठ ७ , सोमवार

कोशीको सभामुखमा विष्टलाई पठाएपछि राप्रपा निर्देशन समितिका अध्यक्ष लोहनीको आपत्ति

Lohani

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
राप्रपा केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले  कोशी प्रदेशसभाको सभामुख पदमा पार्टीका सांसदलाई अगाडि सारेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । पार्टी बैठकमा कोशी प्रदेशसभाको सभामुख लिन नहुने भनेर सहमति गर्ने अनि कसैलाई जानकारी नै नदिई सभामुखमा दाबी गर्ने निर्णयबारे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग पनि लोहनीले गरेका छन् ।

 

केन्द्रीय निर्देशन समितिलाई पार्टीलाई विभिन्न विषयमा निर्देशन दिनसक्ने अधिकार रहेबमोजिम नै आफूले विज्ञप्ति निकालेको लोहनीले बताए । कोशी प्रदेश सभाको सभामुख लिने विषयमा पार्टीमा कुनै निर्णय नभएको र नेताहरूलाई जानकारी नदिइएको पनि उनले जानकारी दिए ।

 

‘दुई हप्ता अगाडि अध्यक्षले नै कोशी प्रदेशको सभामुखमा जाने कुरा स्थगित भयो भन्नुभयो । तर, आज बिहान कसैलाई थाहै नदिई सभामुख पदमा दाबी प्रस्तुत गरेछन्,’ उनले भने, ‘सभामुखमा दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रीय निर्देशन समिति बोलाउँदा यस्तो कुनै हालतमा हुनुहुँदैन भन्ने भयो । आन्दोलनले जे कुरा हटाउन खोजेको भन्दै छौं त्यसैको संरक्षण गर्नुपर्ने पदमा जानु हुँदैन भन्ने भएपछि विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।’

कोशी प्रदेशको सभामुख पद लिने निर्णय गलत भएको लोहनीको भनाइ छ । उनले त्यसलाई सच्याउन र त्यस्तो गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नका लागि कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । लोहनीले कि राप्रपाले आन्दोलन छोडेर सरकार र संवैधानिक पद लिनुपर्ने नभए ती पदमा जान नहुने बताए ।

कोशी प्रदेश साभाको सभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अम्बरबहादुर विष्ट सर्वसम्मत निर्वाचित भएर पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै लोहनीले विरोध जनाएका हुन् ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत सहभागी बैठकमा कोशी प्रदेश सभाको सभामुख लिने कि नलिने भन्नेमा व्यापक छलफल भएको भन्दै लोहनीले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘छलफलमा पार्टीले सञ्चालन गर्ने आन्दोलनलाई समेत दृष्टिगत गर्दा पदमा जानु उपयुक्त नहुने सहमति भएको हो ।’

त्यसरी भएको सहमतिविपरीत सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिनु गलत भएको लोहनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राप्रपाले पछिल्लो समय गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका राजनीतिक परिवर्तनका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर यसै व्यवस्थामा संवैधानिक पदहरू लिएको भन्दै राप्रपाभित्र विरोध हुन थालेको हो ।