सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति लिएर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

धनगढीमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम राख्न सबैको ऐक्यवद्धता र प्रतिवद्धताको आवश्यकता औल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैमा स्वअनुशासन, सदाचार र नैतिकता आवश्यक छ ।”प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले स्वअनुशासनमा बसेर काम गर्न सकिएमा धेरै हदसम्म अनियमितता रोकिने बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरक्रियाबाट सरकारलाई योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगका आयुक्त डा हरि पौडेलले प्रचलित कानुन विपरीतको काम गर्न कसैलाई पनि छुट नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आ–आफ्नो काम कर्तव्यप्रति जवाफदेही बन्नसक्नुपर्छ, निस्वार्थ ढङ्गले काम गर्दा कुनैपनि समस्या आउँदैन ।”कार्यक्रममा उठाइएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै आयुक्त डा पौडेलले बेनामी उजुरीले आयोग पनि पीडित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “यस्ता उजुरीलाई पूरै रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन, न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा छौँ ।”

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य धर्मराज पाठक, गीतादेवी चौधरी र खेमादेवी विष्ट, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा हरि लम्साललगायतले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायबारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागी विभिन्न कार्यालयका प्रमुखले आयोगमा पर्ने गरेका बेनामी उजुरीले सुशासनमा असर पु¥याइरहेको, कतिपय मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने कामले विकासका आयोजनाको थप काम अवरुद्ध हुने गरेको जस्ता समस्या देखिएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । उहाँहरुले झुठा मुद्दा दिने उपर कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव पनि दिनुभएको थियो ।

यसअघि आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार केसी र आयोगका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले छुट्टा छुट्टै रुपमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म एक हजार तीन सय ७५ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी जिल्लागत रुपमा कैलाली, कञ्चनपुरका र मन्त्रालयगत रुपमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ । रासस