सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
कोरियाले भाषा परीक्षामा देखिएको विवाद नेपाल र कोरियाबीचको प्राविधिक समिति (टेक्निकल कमिटी) को बैठकले टुंग्याउने जनाएको छ । मंगलबार श्रम मन्त्रालयमा  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र नेपालका लागि कोरियन राजदूत पार्क टी योङको टोलीबीच भएको भेटमा भाषा विवादलाई टेक्निकल कमिटीको बैठकबाट टुंग्याउने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा भाषा परीक्षा दिएका ३२ हजार जनाले पुसको २ देखि ६ गते खुलाइएको उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा आवेदन हुन नपाएपछि विवाद बढेको थियो । यही विवाद चर्किंदा पुस १३ गते शुक्रबार दुई जना मारिएका थिए ।

कोरियाले नेपाल संवदेनशील बन्दै गएको उल्लेख गर्दै चिन्ता जनाएको छ । ‘स्रोत देशमध्ये नेपाललाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । यहाँबाट बढी कामदार लैजाने गर्दा झन नेपाल संवदेनशील बन्दै गयो । कोरियाको मानव संशाधन विभाग र दूतावासका कर्मचारीहरू ‘सुरक्षा थ्रेट’मा परेको छ,’ राजदूत पार्कले बैठकमा भने,‘अहिले देखिएको समस्याको समाधान विस्तारै हुँदै जानेछ ।’ उनले कोरियाको रोजगारीको विषयमा नकारात्मक बढ्दै गएकोले सकारात्मक व्यवहारको अपेक्षा राखेको बताए ।

श्रम प्रवक्ता राजीव पोखरेलले नेपालले कोरियाको रोजगारी गुमाउन नचाहेको वताए । वैदेशिक रोजगार विभागले जहाज निर्माण क्षेत्रमा भाषा परीक्षा दिएकालाई उत्पादन क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षाका लागि पुस १६ देखि १८ सम्म आवेदन दिन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । फाराम भर्ने विषय भने निरन्तरता दिइने भएको छ ।

गत मंसिर १९ मा कोरियाको पत्रअनुसार विभागले सन् २०२४ का लागि उत्पादनमूलक कामदारका रूपमा लैजान सकिने १५ हजार ८ सय ४८ जना उम्मेदवारको रोस्टर छनोट गर्न भन्दै कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन दिनेको योग्यता तोकेको थियो । जसमा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका, कोरियाबाट निष्कासन ९डिपोर्ट० भएका, कोरियामा ई–नाइन र ई–टेन भिसामा ५ वर्षभन्दा कम बसेका र सन् २०२३ भित्र कोरियाको भाषा परीक्षामा सामेल भएकाहरू भने परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान थियो ।

जसले गर्दा पानीजहाजको परीक्षामा सहभागीहरूले उत्पादन क्षेत्रका लागि खुलाइएको पुस २ देखि ६ गतेसम्म भएको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन पाएनन । कोरियाको यो नीति नेपालसहित १६ वटा स्रोत देशका लागि एउटै हो । उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा नेपालमा मात्रै एक लाख ४३ हजार ८ सय १२ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् । जुन अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी आवेदन हो । नेपालको निर्णयलाई कोरियाले स्वीकार गरेमा आवेदकको संख्या थप बढ्नेछ ।