२०८१ जेठ ५ , शनिवार

एफपीओ र मर्जरसम्बन्धी विवादः करमार्फत पौने १३ अर्ब संकलन

Bank

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मा करमार्फत पौने १३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शुक्रबार र शनिबार गरेर दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ ।

 

 

यही व्यवस्था अनुसार शनिबार ४ बजेसम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । कर दाखिला गर्ने समय शनिबार राति १२ बजे सम्म रहेको छ । आजसम्म दाखिला गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त कर व्यवस्थाको विरोध गर्दै बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । गत बिहीबार अदालतले उक्त रिट खारेज गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूले धमाधम कर तिरेका हुन । यही फैसलापछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पनि आज ९शनिबार० पनि कार्यालय कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ ।