सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटकी निर्मला कँडेल बिहान सबेरै उठेर घरधन्दा सकेपछि सामुदायिक वन स्थानीय महासङ्घको कार्यालय जानुुहुन्छ । उहाँले स्थानीय वन महासङ्घमा अध्यक्ष पदमा रहेर काम गर्न थालेको एक वर्ष भयो । सामुदायिक वनको साधारण सदस्य हुँदै कँडेलले अहिले महासङ्घको अध्यक्ष पद सम्हाल्नुभएको छ । दश वर्षसम्म विभिन्न बाधा–अवरोधसँग लड्दै यहाँसम्म आउनुभएकी उहाँलाई समाजले अझै पनि पदीय हिसाबले पूर्णरूपमा विश्वास नगरेको भान हुन्छ ।

“पहिल्यैदेखि सामाजिक कार्यमा रुचि भएको हँुदा सामुदायिक वनको कार्यसमितिका विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै अहिले नगरपालिकाभित्रका वन समूहको अध्यक्ष भएकी छु”, कँडेलले भन्नुभयो, “यहाँसम्म आउन धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो । असल सोचका साथ काम गरिरहेकी छु ।”

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको विधानमा सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा आधा सङ्ख्या महिला हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्न सहयोग पुगेको कँडेलको भनाइ छ । “वनमा काम गर्दा धेरैको सोचाइ फरक पाएँ, पुरुष र महिला नेतृत्वलाई समाजले हेर्ने फरक दृष्टिकोण हटाउनका लागि पनि म जिम्मेवारीका साथ काममा खटिएकी छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

जब–जब अवसर, जिम्मेवारी र नेतृत्व लिने समय आउँछ, तब–तब पुरुष नेतृत्वको निगाह र भरोसा पर्खनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको धेरै महिलाको गुनासो रहने गरेको छ । सामुदायिक वनमा नेतृत्व गरिरहेका महिला कानुनी व्यवस्थाका कारण पद पाए पनि त्यसअुसारको जिम्मेवारी दिन समाज अझै हिचकिचाउने गरेको बताउँछन् ।

गैँडाकोटमा रहेको नन्दन सामुदायिक वनकी सचिव कमला शर्माले कानुनमा महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्याएको लेखिएको भए पनि जिम्मेवारी दिन भने अझै हिचकिचाउने गरिएको पाइएको बताउनुभयो । “महिलाको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न अझै पनि पुरुष चाहँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन, महिला नेतृत्वलाई पूर्ण विश्वास कम गर्ने गरिएको पाइयो ।”

कानुनअनुसार महिलाको कोटामा पद पाइए पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासका साथ पद दिने परम्पराको अझै विकास नभइसकेको शर्माले बताउनुभयो । नीति निर्माण, निर्णय गर्ने तह र सामाजिक सङ्घसंस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मकरूपमा बढेको स्थानीय सरस्वती लम्सालले बताउनुभयो । अपेक्षाअनुसार सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन अझै चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।

“परिवारको साथ, महिलाको आत्मविश्वास अनि समाजको प्रोत्साहनबाटै महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउन सकिन्छ”, लम्सालले भन्नुभयो, “घरभित्र र बाहिरको व्यवहार सैद्धान्तिकरूपमा मात्र नभएर व्यावहारिकरूपमा उतार्न सक्ने हो भने महिलाले जस्तोसुकै तहमा बसेर पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् ।”

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले ग्रामीण महिलाले वन वातावरण संरक्षणमा पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्दै ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यसले सामुदायिक वनमा महिलाको नेतृत्व बढेको छ । यसलाई अझै प्रभावकारीरूपले अगाडि बढाउन सामुदायिक वन स्थानीय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले काम गरिरहेको सामुदायिक वन स्थानीय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष खगराज सापकोटाले बताउनुभयो ।

“सामुदायिक वनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कुनै दुई पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने विधानमै व्यवस्था गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक वन समूहमा महिलाको नेतृत्व ५० प्रतिशत सुनिश्चित गरिएकाले वन समूहले महिला नेतृत्व स्थापित गर्न भूमिका खेलेको छ ।”  रासस