सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ६ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

 

बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर मागपत्र बुझाएपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मागपत्र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ३० दिनको अल्टिमेटम दिइएको बताए ।

 

‘संविधानले संघीय संरचनाबमोजिम अधिकारको बाँडफाँट पनि गरिदिएको छ ।तर संघीय सरकारले अहिलेसम्म पनि हामीलाई कतिपय अधिकारहरू दिएको छैन,’ मुख्यमन्त्री यावदले भने, ‘हामीसँग प्रहरी छैन, जबकी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रदेशको हो । हामीसँग कर्मचारी छैन, काम गर्ने कर्मचारी चाहिएको छ । सरकारले भनेको बेला सचिव पठाउँदैन । संघबाट सचिवहरू जान्छन्, तर कहिलेसम्म बस्ने हो ? टुंगो हुँदैन । म मुख्यमन्त्री भएको आठ महिना भयो, अहिलेसम्म तीन सचिवको सरुवा भइसक्यो । कहिले आउँछन् ? कहिले जान्छन् ? हामीलाई थाहै हुँदैन ।’

उनले प्रदेश सरकारमातहतमा कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको परिचालनमा पनि समस्या भएको बताए ।

‘हामीले प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूको समेत सहमतिमा यो मागपत्र सरकारलाई बुझाएका छौँ । यदि सरकारले ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्छ भने ठीक छ, होइन भने हामी शान्तिपूर्णरुपमा अरू आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने ।

मधेश सरकारले प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गा र गुठी जग्गाको प्रयोग तथा अर्थ र अभियोजनसम्बन्धी विषयहरूमा प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने भन्दै ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।