सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सभाले  अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो । संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाले संकल्प प्रस्तावमा भएका विषयहरुको एकीकृत कार्यायोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए ।

 

हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रगति प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन भएको छ ।

 

नेपालको संविधानले अपाङ्गताको आधारमा गरिने सबै खाले भेदभावलाई निषेध गरेको । सामाजिक न्याय, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा लगायत मौलिक हक अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार र सवालहरूलाई सम्बोधन गरेको छ ।

संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनका रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७७ र पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ समेत जारी भएका छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै बनेका विषयगत कानूनहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन लगायतका कानून तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति लगायतका नीतिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक प्रचलन गराउने विभिन्न प्रावधानहरू समावेश छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेका पुनस्र्थापना सम्बन्धी १० वर्षे रणनीति, सहायक सामग्री सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिकाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ लक्षित छन् ।