सुनाखरी न्युज  / काठमाडौं ।

कैलालीको दुई वटा स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन । जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये घोडाघोडी नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापक छनोट कार्य अघि बढाएका हुन । बर्दगोरिया गाउँपालिकामा रहेका १७ सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदका लागि आवेदन माग गरिएकामा दस जनाको आवेदन परेको र तीमध्ये मापदण्ड पूरा भएका आठ जनाको आवेदन स्वीकृत भएर प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गरिएको जनाइएको छ ।

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनसिंह कार्कीले गाउँपालिकाभित्र रहेका १७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधारभूत तहमा तीन र माध्यमिक तहमा छ प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिसकिएको बताउनुभयो । बाँकी विद्यालयका लागि पुनः आवेदन माग गरिएको उहाँको भनाइ थियो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार शिक्षा ऐन र नियमावली बनाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको अधिकृत कार्कीले बताउनुभयो । नियमावलीमा भएको मापदण्डका आधारमा खुला आवेदनमार्फत प्रधानाध्यापक छनोट गरिएको जनाइएको छ ।

घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि प्रधानाध्यापक छनोटको आवेदन माग गर्दै आएको छ । पटक(पटक सूचना जारी गर्दासमेत यहाँ प्रधानाध्यापक छनोटको मापदण्डमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विमति जनाउँदै आएपछि आवेदनमा समस्या देखिएको नगरपालिकाका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी उमेशराज जोशीले बताउनुभयो । शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय तोकेर प्रधानाध्यापकका लागि आवेदन दिन पाइने कुरामा विमति रहेकाले सो विषयलाई संशोधन गरी कार्यपालिकाको बैंठकमा पेस गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस नगरपालिकाभित्र ५० वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको बताउँदै उहाँले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाउनुभयो ।

वर्षौसम्म एउटै व्यक्ति एउटै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक हुने परिपाटीलाई स्थानीय तहले तोड्दै नयाँ ढङ्गले प्रधानाध्यापक छनोट गरेर शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको प्रावधान ल्याइएको जनाइएको छ । नगरपालिकाभित्रका शिक्षकहरुले आधारभूत तहमा शिक्षा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहमा कम्तीमा ५ वर्ष स्थायी सेवा गरेको र स्नातकोत्तर पास गरेको अथवा १० वर्ष स्थायी सेवा र स्नातक गरेको शिक्षक प्रधानाध्यापक हुने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । रासस