२०८१ बैशाख २१ , शुक्रवार

सुनको दैनिक आयात कोटा थप गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पठायो पत्र

Gold

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सरकारले सुनको दैनिक आयात कोटा थप १० किलो बढाउन लागेको छ । चाडबाडलाई दृष्टिगत गरी दैनिक आयात कोटा थप १० किलो बढाएर २० किलो पुर्‍याउन लागिएको हो । भदौ १५ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसहितको बैठकले कोटा बढाउने निर्णय भएको हो । कोटा बढाउनकै लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

 

‘मन्त्रीज्यूसहितको उपस्थितिमा मन्त्रालयको भएको छलफलमा कोटा बढाउने निर्णय भएको थियो । सहजीकरणका लागि तालुक राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने पनि सहमति भएको छ,’ एक सुन व्यवसायीले भने, ‘अब कोटा बढ्नेमा आशावादी छौं ।’

 

आयात कोटा बढाउनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मात्रै भूमिका रहन्न । राष्ट्र बैंकले सुन आयातको जिम्मा वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएको छ । वाणिज्य बैंकले दिनको १० किलो सुन आयात गर्दै आएका छन् । वाणिज्य बैकहरूले मुख्यतः दुबई, हङकङ, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट सुन आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । थप १० किलो सुन आयातका लागि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाउने निर्णय भएको छलफलमा सहभागी ती व्यवसायीले बताए । सुनको आयात कोटा थप १० किलो बढाएर २० किलो पुर्‍याउने निर्णय भएको मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले पनि पुष्टि गरे ।

‘मन्त्रालयका तर्फबाट कोटा बढाउने निर्णय गरेर राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकले कहिले निर्णय गर्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’ चाडबाड नजिकिँदै गर्दा गहना व्यवसायीहरूले कोटा बढाउन माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीलाई भेटेरै कोटा बढाइदिन आग्रह गरिराखेका छन् । व्यवसायीले दैनिक ३५ किलो माग गरेकामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २० किलो पुर्‍याउन लागेको हो ।

सुन आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले आयातमा कोटा प्रणाली लागु गरेको छ । सुन आयातको आवश्यकताअनुसार सरकारले कोटा थपघट गर्दै आएको छ । हाल दैनिक आयात कोटा १० किलो छ । ‘सिजन सुरु हुने बेला भएकाले दैनिक माग १५ किलो छ । दसैं–तिहारसम्म माग बढेर ३५ किलो पुग्छ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले भने, ‘अहिले भइरहेको कोटामा थप १० किलो बढाउने निर्णय भएको छ । राष्ट्र बैंकले छिट्टै सर्कुलर जारी गर्नेमा आशावादी छौं ।’ पछिल्लो समय सुनको माग बढ्दै गएकाले बैंकको सुन उठ्न थालेको उनले बताए । ‘आर्थिक मन्दीका कारण बजार सुस्त थियो, सुनको माग नहुँदा बैंकमा थुप्रिएको हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बैंकको सुन उठ्न थालेको छ ।’

 

हरेक महिना बैंकमा थुप्रिन्छ सुन

व्यवसायीले सुनको आयात कोटा बढाउन माग गरिरहँदा बैंकमा हरेक महिना सुन थुप्रिएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । वाणिज्य बैंकमा सुन थुप्रिएपछि गत आर्थिक वर्षको चैत र असारमा सुन आयात नै नभएको नेपाल बैंकर संघको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार ०७९र८० साउनमा २ सय किलो आयात भएको थियो । आयातित सुनमध्ये २६।५ किलो मौज्दात बस्यो । भदौमा ४ सय किलो आयात भयो । भदौमा ५०।५ किलो सुन मौज्दात रह्यो । बैंकहरूले असोजमा ३ सय किलो आयात गरेका थिए । असोजसम्म आइपुग्दा ८५ किलो मौज्दात रहेको संघले जनाएको छ । कात्तिकमा २ सय किलो आयात हुँदा बैंकमा १ सय ९ किलोसम्म थुप्रिएको थियो ।

मंसिरमा ३ सय किलो आयात भयो । बिहेको सिजन भएकै कारण बैंकको मौज्दात घटेर २१ किलोमा झरेको थियो । त्यसपछि पुसमा १ सय किलो सुन आयात भयो । तर व्यवसायीले बैंकको सुन किनेनन् । त्यसपछि बैंकमा १ सय २० किलो सुन मौज्दात भएको संघको विवरणमा उल्लेख छ । माघमा मौज्दात घटेर ६६ किलोमा झर्‍यो । माघमा ३ सय किलो सुन आयात भएको थियो । फागुनमा आइपुग्दा बैंकहरूले ५ किलो आयात गरे । आयात वृद्धिसँगै बैंकमा फेरि १ सय ४४ किलो सुन थुप्रिएको छ । त्यसपछि चैतमा सुन आयात भएन । बैंकमा थुप्रिएको सुन घटेर १ सय ३० किलो पुगेको संघको विवरणमा उल्लेख छ ।

गत वैशाखमा फेरि ४ सय किलो सुन आयात भयो । त्यतिबेला ५४ किलो मौज्दात थियो । जेठमा २ सय किलो आयात हुँदा मौज्दात बढेर फेरि १ सय ९१ किलो पुग्यो । त्यसपछि बैंकहरूले असारमा सुन आयात गरेनन् । आयात बन्द हुँदा मौज्दात घटेर १ सय १९ किलोमा झरेको संघको तथ्यांक उल्लेख छ । संघका अनुसार ०८०र८१ साउनमा २ सय किलो सुन आयात भयो । साउनमा १ सय ३ किलो सुन मौज्दात थियो । भदौ १७ सम्म २ सय ५० किलो आयात भएकामा बैंकमा १ सय २६ किलो मौज्दात रहेको संघको तथ्यांक छ । व्यवसायीले भने बैंकमा थुप्रिएको सुन उठ्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त कार्यदलले यस बिषयमा पहल गर्दै आएको थियो ।

आजको कान्तिपुरवाट