सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

संसद् सुरु भएको साढे ७ महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएको छ ।  संसदीय समितिहरूले गठनको ४ महिनामा बल्ल नेतृत्व पाउन लागेका हुन् । दलहरूबीचको द्वन्द्व, भागबन्डा र गुटबन्दीका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० समितिको नेतृत्वका लागि ९ वटामा एकल र एउटामा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । एकल उम्मेदवारी परेका समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा समिति बैठकले गर्नेछ भने दुई जना उम्मेदवार भएको समितिमा निर्वाचन हुनेछ । ‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समितिको आइतबार उम्मेदवारी मनोनयनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले मिति तय गरेका थिए । सोमबार दिउँसो ३ बजे संसदीय समितिको बैठकमा औपचारिक रूपमा नेतृत्व चयन घोषणा हुनेछ ।

 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका सबै समितिका सभापति उम्मेदवारलाई सोमबार ३ बजे बस्ने बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची तय गरिएको छ । सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमत तथा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच भागबन्डा मिलेपछि चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

 

सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतले १–१ समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने कुनै पक्षसँग गठबन्धन नगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । उद्योग समितिमा रास्वपाका गणेश पराजुली र जनमतका अब्दुल खानबीच चुनाव हुने भएको छ ।

अर्थ समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी आरजु देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेका किरणकुमार साह, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी, पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।

यसअघि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति हुँदा संसद्को चौथो दल रास्वपा र पाँचौं दल राप्रपालाई समिति सभापति नदिने तय भएको थियो । तर मनोनयन दर्ताको केही समयअघि मात्रै माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई छोडिएको थियो ।