सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठूला अस्पतालहरुमा लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार अवस्थाको अनुगमन सुरु गरेको छ ।

अस्पतालहरुले लक्षित बर्गको निःशुल्क उपचारका लागि पहुँचयुक्त बनाउन थप काम गर्नु पर्ने देखियो । अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, ‘लक्षित बर्गको उपचारका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको देखिएन । नागरिक वडापत्र स्पष्ट देखिएन । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रविधि र जोखिम न्युनीकरणका थप प्रयास गर्नुपर्ने देखियो ।’ अनुगमन सूचकका विषयमा जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले लक्षित वर्गको उपचारका लागि निःशुल्क शय्या भए/नभएको, चिकित्साजन्य फोहोरको व्यवस्थापन भए/नभएको, नागरिक वडा पत्र भए/नभएको, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह भए/नभएको, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध भए/नभएको लगायत विषय हेरेका थियौँ । त्यस क्रममा अस्पताल भित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम भए/नभएको, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणका लागि सिफारिस भए/नभएको जस्ता विषय पनि हेरेका थियौँ ।’ जन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । यस मापदण्डको दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर अनिवार्य रुपमा निःशुल्क उपचार सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य संस्थाबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ऐन कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक अपिल गर्नुभयो । यससँगै महानगरको स्वास्थ्य विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन ग¥यो । ज्येष्ठ १६ गते प्रमुख शाहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरुमा ७ दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रमुखसँगको भेटपछि ज्येष्ठ १९ गते मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय भएको थियो ।