सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशतको मूल्यअभिवृद्ध कर (भ्याट) खारेज गर्नु पर्ने माग राखेको छ । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै १३ प्रतिशतको भ्याट खारेजको माग गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघले तोरी तेल दैनिक जीवनमा नभइ नहुने अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तु भएको बताउँदै अवैधानिक तरिकाबाट अत्याधिक मात्रामा भित्रिएको तोरी तेलका कारण नेपालका स्वदेशी उद्योगहरु धमाधम बन्द भएको र अब स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि भ्याट खरोज गर्नु पर्ने माग राखेको हो । संघले छिमेकी देश भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकोले भारतीय तोरी तेल नेपाली तोरी तेलभन्दा लगभग २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री भईरहेको र यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण अनधिकृत व्यापारले नेपाली बजारमा प्रोत्साहन पाइरहेको बताएको छ । यस्तै, संघले बैंक ब्याज एकल अंक हुनु पर्ने, बिद्युत अनुदान तथा अन्य सुबिधा हुनु पर्ने र क्रेडिट एक्ट लागू हुनु पर्ने माग राखेको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी उद्योगहरुलाई निश्चित नीति निर्माण गरी बिषेश प्राथमिकताका साथ गम्भीर बहस गर्नु पर्ने संघको भनाइ छ । अरबौंको स्वदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको हुन्छ तर बिना अध्ययन सरकारबाट बेला बेलामा नयाँ नीति परिबर्तन गरिदिँदा त्यो लगानी जोखिममा पर्ने संघको भनाइ छ । नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग २५ वटा दाल उद्योगहरु संचालनमा रहेको जानकारी दिँदै स्वदेशी दाल उद्योगले सतप्रतिशत माग धानिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, संघले आयात दर दुई तहको फरक हुनु पर्ने माग राखेको छ । संघले स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १.५ प्रतिशत एडभान्स इनकम ट्याक्स लगउन जरुरी रहेको र जसलेस्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण हुने संघको भनाइछ ।

संघले चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकोले कृषि उद्योगले पाउने सुबिधा पाउनु पर्ने, रातो बासमति विदेश निकासी खुल्ला हुनु पर्ने, चामल, तेल, दाल लगाएतका खाद्य वस्तुको उत्पानको रिकभरी कच्चा पदार्थको गुणस्तरमा निर्भर हुने भएपनी राजश्व कार्यालयले अमान्य गरी आफ्नै तरिकाले रिकभरी हिसाब गरी मु.अ. कर, आयकर जरिवाना समेत असुली गर्ने गरेकोले उद्योगीहरु मारमा परेकोले नेपाल सरकार उद्योग बिभागबाट स्ट्याण्डर्ड रिकभरी लागू हुनु पर्ने माग पनि राखेको छ ।