सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नयाँ तरंग ल्याएसँगैसरकारले उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनमा तत्परता देखाएको छ ।

शुक्रबार संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा उच्च पदस्थलगायत जोकोहीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याइने बताएका हुन् । साथै, संवैधानिक आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने पनि भनिएको छ । यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लालपुर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य रुपमा चाहिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

उक्त कार्य आगामी तीन वर्ष भित्र लागु हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।