२०८० चैत्र १६ , शुक्रवार

महानगर र मन्त्रालयले प्रतिबद्धता भुलेको भन्दै फोहोर फाल्न नदिने बन्चरेडाँडावासीको चेतावनी !

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयले एक वर्षअघि फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै बन्चरेडाँडावासीले पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। प्रतिबद्धताअनुसार महानगरले सामान्य माग मात्रै पूरा गरेर झारा टार्ने काम गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। गत जेठमा भएको सहमति अक्षरशः पूरा नभए एक सातापछि फोहोर ढुवानी रोक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

 

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सिस्डोल र बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। फोहोर ढुवानी र व्यवस्थापनमा महानगरले लापरबाही गरेको भन्दै सिस्डोल र बन्चरेडाँडावासीले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यही क्रममा गत वर्ष जेठमा स्थानीयको मागअनुसार प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायत अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने सहमति भएको थियो। स्थानीय राममणि घिमिरेका अनुसार सहमति पूरा गर्न महानगर र केन्द्र सरकार जिम्मेवार बनिरहेका छैनन्। ‘महानगरले सजिला माग मात्रै पूरा गरेको छ, यहाँका स्थानीयको जीवनसँग जोडिएका मुख्य र महत्वपूर्ण माग पूरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकार र महानगरले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ।’

 

बन्चरेडाँडावासीले गत १ भदौमा पनि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर ढुवानी गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि बन्चरेडाँडा संघर्ष समिति, स्थानीयवासी, काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबीच माग पूरा गर्नेबारे सहमति भएको थियो। तर, हालसम्म पनि मुख्य माग पूरा नभएको स्थानीयवासी र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले मुख्य मागप्रति बेवास्ता भइरहेको आरोप लगाए। ‘उपत्यकाको फोहोरका कारण स्थानीयवासीको जीवन दयनीय र जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘महानगरले सामान्य माग मात्रै पूरा गरेको छ, त्यसकारण फोहोर ढुवानी अवरोधलगायतका कार्यक्रम सुरु हुँदै छन्।’ गत शनिबार स्थानीयवासी, ककनी गाउँपालिका र धुनिबेँसी नगरपालिकाबीच केन्द्र सरकारले माग पूरा नगरेकोबारे छलफल भएको थियो। काठमाडौं महानगर र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रतिबद्धता पूरा नगरे अब फेरि फोहोर ढुवानी रोक्ने र थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने निर्णय भएको थियो। यसका लागि २६ जेठ ०७९ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न एक साता कुर्ने निर्णय पनि भएको छ।