सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

 

यसअघि एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेको छ । अहिले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने निश्कर्ष सत्ता गठबन्धनले निकालेको छ । विश्वासको मत सम्बन्धि संवैधानिक प्रावधानलाई जानकारहरुले आ–आफ्नै कोणले व्याख्या गरेका छन् । यसले संविधानमै थप स्पष्टताको आवश्यकता देखाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय अहिले बहसको सतहमा छ ।

 

पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीसँग २ सय ६८ सांसदको समर्थन थियो । नेकपा एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीसँग १ सय ७६ सांसदको विश्वास कायम थियो । तर प्रधानमन्त्रीले चैत्र ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए । चैत्र ६ गते संसदबाट १ सय ७२ सांसदको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्रीसँग हाल १५८ सांसदको मत कायम छ । यी दुवै परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत सांसदको समर्थन कायम रहेकाले यो पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने निश्कर्ष सत्ता गठबन्धनको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर विश्वासको मत दिएर सरकारमा भने सहभागि नभएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन ।

 

यो अस्पष्टताका कारण सरकारले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा कानूनविद्हरुले नै फरक फरक धारणा राखेका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र पाण्डे भने पाण्डितको तर्कसँग सहमत छैनन् । कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिएपनि संसदमा बहुमत कायम रहेसम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने उनको भनाई छ । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा यसले अन्यौलता पैदा गरेको भण्डारीको तर्क छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनी संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।

 

यसअघि एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारसँग स्पष्ट बहुमत थियो । तर संविधानको पालना गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । अहिले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तर्क राखिरहेको छ ।