सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढिरहेको, ब्याजदरमा उच्च बृद्धि भईरहेको तथा समग्र मागमा उच्च कमी आईरहको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ ।

 

वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरि तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएतापनि यसको ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको छ । अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै हो । अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ ।

 

यसले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ । तसर्थ उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । नभए अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने देखिन्छ । यसलाई परिसंघको सर्वेक्षणले सिमेन्टमा ४० प्रतिशत बढी, जुत्ता चप्पलमा ४५ प्रतिश बढी, प्लाष्टिकमा ३८ प्रतिशत बढी, घर जग्गामा ५२ प्रतिशत, स्टीलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशत बढीले मागमा संकुचन आएको देखाएको छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मुल्य अभिबृद्धि कर ११.६ प्रतिशत, अन्त शुल्क १३.५ प्रतिशत तथा भन्सार राजश्वमा ३१.५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको पुष्टि गर्छ । यस्ता समस्याहरुले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाख जनालाई रोजगारी दिईरहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरु सबै भन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । उनीहरु कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस समस्याले त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको एनपीए समेत बढ्ने देखिएको छ ।

 

यस्तो समस्याको समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजविजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकिरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा भएको मुद्रास्फिति तथा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको तिब्र ह्रासका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, समग्र मागमा संकुचन ल्याउने तथा आयात नियन्त्रण गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति अबलम्बन गरेको थियो । उक्त कसिलो मौद्रिक नीतिको असर लामो समयसम्म पर्ने तथा आयातमा गरिएको प्रतिबन्धको कारण नेपाल सरकारको राजश्व समेत प्रभावित हुने हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।

 

पुँजी बजार र घर जग्गा कारोबारबाट अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान कम भएपनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजी बजार तथा घर जग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि एक कारण रहेको परिसंघको बुझाई रहेको छ । तसर्थ शहरि विकासमा सहयोग पुग्ने गरि Housing तथा Commercial Complex निर्माणमा जाने कर्जालाई केही खुकुलो गर्न परिसंघ अनुरोध गर्दछ । साथै पुँजी बजारलाई हौसला पुग्ने नीति अबलम्बन गर्न समेत परिसंघको सुझाव छ । कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल खस्केको समयमा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गनिर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई थप मार पारेको छ । त्यसैले सो निर्देशनमा पुराना ग्राहकका लागि आवश्यक सुधारसहित न्यूनतम २ वर्ष पछि मात्र लागु गर्न परिसंघ पुनः आग्रह गर्दछ ।

 

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पर्न गईरहेको वित्तिय स्रोतको दबाब कम गर्न, ब्याजदरलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्न, वित्तिय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन गर्न तथा कसिलो मौद्रिक नीतिको दूरगामी असर कम गर्ने गरी मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्न Accommodative (अकोमोडेटीभ) मौद्रिक नीति कायम गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधार दर कम गर्ने उपायहरु अबलम्बन गर्न परिसंघको सुझाव छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा लगाउने सेवा शुल्क कम गर्दै आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दरको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्ने परिसंघको राय छ । अर्थतन्त्रको हालको सम्पूर्ण समस्यहरूको निर्विकल्प समाधान लगानी योग्य पुंजी उपलब्धता र समग्र माग बढाउनु नै हो । समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय बचाउन तथा तरलता समस्या समाधानका लागि दिएको पुनरकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दछौ । यसका लागि सिडी रेसियोलगायत तरलता सम्बन्धी अन्य अनुपातहरुमा लचकता, स्थानीय तहको कोषलाई सत् प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था लगायतका उपकरणहरु प्रयोग गर्दै तरलता व्यवस्थापन गर्न परिसंघ आग्रह गरेको छ ।

 

तरलता व्यवस्थापनका लागि पुस मसान्त र माघ मसान्तमा तिर्नुपर्ने करको भुक्तानी एक पटकका लागि दुई किस्तामा तिर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघ अनुरोध गर्दछ । साथै विदेशी विनिमय सञ्चिती ८ महिना बढिको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त भएकाले र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित गरिएका वस्तुहरुको आयात खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । हालको अप्ठ्यारो परिस्थितीको सामना गर्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्थासहित नियमनकारी निकायहरुबीच समन्वय÷सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।