२०८१ जेठ ३ , बिहिवार

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुँदा निजी क्षेत्र उत्साहित: एफएनसिसिआई, चेम्वर र सिएनआईले गरे स्वागत

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

अमेरिकी अनुदान मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता प्रतिनिधिसभाको बैठकले अनुमोदन गरेपछि आफूहरू उत्साहित भएको नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्‌ । प्रतिनिधिसभाले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि नेपालका निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको हो ।

 

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणमा अमेरिकाले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिनेसम्बन्धी कम्प्याक्ट सम्झौता आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विगत ७० दशकदेखि नेपालले अमेरिकासँग आर्थिक सहयोग लिँदै आएको बताए ।

 

एमसीसी पनि आर्थिक सहयोग भएको र स्वीकार्नु सकरात्मक रहेको उनले बताए । ‘संसदमा हुनुपर्ने छलफल सडकमा भयो । यसले केही ढिला भए पनि एमसीसी अनुमोदन भएको छ,’ उनले भने, ‘यो सहायता देशको पूर्वाधार निर्माण, प्रसारणलाइन र बाटो बनाउन ल्याउन लागिएको हो ।’

 

एमसीसी सहायताले देशमा बिजुलीको पूर्वाधार र सडक पूर्वाधार बन्ने भएकाले यो सकरात्मक भएको मल्लले बताए । ‘अब यसलाई कार्यान्वयन गरेर लाभ लिनतर्फ ढिला नगरी अघि बढ्नुपर्छ,’ मल्लले भने । उनले यसअघि अरूण तेस्रोमा विश्व बैंकले लगानी गर्ने इच्छा देखाउँदै पनि नेपालीले एमसीसीमा जस्तै गल्ती गरेको स्मरण समेत गरे ।

 

यस अघिदेखि नै एमसीसी अनुमोदन गरेर अमेरिकी सहायता लिनुपर्ने पक्षमा नेपालको निजी क्षेत्र थियो । एमसीसी पारित भएपछि यसलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्न जुन स्ट्याण्ड लिनुभयो स् त्यो स्वागतयोग्य छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले हामीले नै पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्न थालेका छौं । बर्खाका बेला बिजुली खेर जाने स्थिति छ ।’ अबको केही वर्षपछि थप बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने र उक्त बिजुली आन्तरिक खपत र निर्यात गर्न सुदृढ र थप क्षमतायुक्त प्रसारणलाइन आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

एमसीसीले देशमा ३ हजार मेगावाट बिजुली क्षमताको प्रसारणलाइन र सडक बनाउने भएकाले यो नेपालको विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको अग्रवालले बताए । एमसीसीबाट हुने प्रविधि हस्तान्तरणले समेत नेपालको विकासमा थप सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

 

यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्इ महासंघले पनि यसको स्वागत गरेको छ ।