सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । ३० राजनीतिक दलहरूको “स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिह्न सङ्घर्ष समिति” को प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रिय निर्वचन आयोगका प्रमुख आयुक्त माननीय दिनेश कुमार थपलियासँग आयोगमा भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

 

स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भएको र यसले एउटै संविधान र कानुनीप्रक्रिया पुरा गरि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई अलग अलग वर्गीकरण गरि राजनीतिमा राष्ट्रिय मान्यता दलहरूको सिन्डिकेट खडा गरेको ठहर गर्दै सङ्घर्ष समितिले आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

 

ज्ञापन पत्र बुझ्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त माननीय दिनेश कुमार थपलियाले आयोगको तर्फबाट ऐन संशोधनको लागि आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधि मण्डललाई गराउनु भयो।

 

सङ्घर्ष समितिले स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिह्न प्रयोगको असमान व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै फागुन ८ गते बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।

 

तपसिल:

(१)       आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी

(२)       उन्नत लोकतन्त्र पार्टी

(३)       एकीकृत शक्ति नेपाल

(४)       गान्धीवादी पार्टी नेपाल

(५)       जनजागरण पार्टी नेपाल

(६)       जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

(७)       जनमत पार्टी (ज. पा.)

(८)       जनसमाजवादी पार्टी नेपाल

(९)       नेकपा (समाजवादी)

(१०)     नेपाल आमा पार्टी

(११)     नेपाल जनता पार्टी

(१२)     नेपाल दलित पार्टी

(१३)     नेपाल परिवार दल

(१४)     नेपाल विवेकशील पार्टी

(१५)     नेपाल सद्भावना पार्टी

(१६)     नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी

(१७)     नेपाल समाजवादी पार्टी

(१८)     नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी)

(१९)     नेपाल सुशासन पार्टी

(२०)     नेपाली काँग्रेस (वी. पी.)

(२१)     नेपाली जनता दल

(२२)     बहुजन एकता पार्टी नेपाल

(२३)     बहुजन समाज पार्टी नेपाल

(२४)     मौलिक जरोकिलो पार्टी

(२५)     राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक

(२६)     राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

(२७)     विवेकशील साझा पार्टी

(२८)     समाजवादी पार्टी नेपाल

(२९)     सर्वदलीय सङ्घीय परिषद्

(३०)     सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी

 

संघर्ष समितिको तर्फबाट,

 

दिपक उप्रेती

६ फागुन २०७८

 

 

ज्ञापन पत्र

२०७८ फागुन ६ गते, शुक्रबार

श्री निर्वाचन आयोग,

बहादुरभवन, कान्तिपथ, काठमाडौँ।

 

विषय: सबै राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन चिह्न सहित प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा।

 

महोदय,

नेपालको संविधान तथा प्रचलित संघीय कानुनले निर्वाचन आयोगलाई देशका विभिन्न तहका निर्वाचन, राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा जनमतसंग्रह गर्न तथा आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको नियमन गर्ने अधिकार दिएको विदितै छ।

 

त्यस्तै नेपालको संविधानको,

• धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ (ग) ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।

 

• धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन अन्तर्गत, निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ।

(१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्। (२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्छ।

 

• धारा २७० (२) ले कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निणर्य यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

 

अब फेरि त्यस्तै,

• स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा ३ मा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ। ‘दलले खडा गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलले निजलाई औपचारिक पत्र समेत दिएको हुनु पर्नेछ र दफा १८ बमोजिम औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीले त्यस्तो पत्रको एक प्रति निर्वाचन अधिकृतलाई समेत पठाउनु पर्नेछ।’ यस व्यवस्थाले राजनीतिक दललाई कुनै हिसाबले विभेद गरेको देखिदैन।

 

• सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (६) र (७) बमोजिम निर्वाचन चिह्न प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। दफा २६ को उपदफा (५) सम्म राजनीतिक दलको रूपमा सबैलाई समान व्यवहार गरेको ऐनले त्यसपछिका दुई उपदफामा भने दलको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको र नगरेको आधारमा विभेद गरेको देखिन्छ।

 

उक्त व्यवस्थाले दुई वर्गका राजनीतिक दलहरुको सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाई त्यसको र आफ्नो दलको प्रचारप्रसारलाई निरन्तर रूपमा गर्न पाउने भए। अर्कोतर्फ दोस्रो खालका दलहरू जसले आफ्नो दलका तर्फबाट निर्वाचनमा भाग लिने एऊटै दल का उम्मेदवारहरूलाई एउटा साझा पहिचान दिन नसक्ने तथा उक्त दलले आफ्नो चिह्नलाई परिचित बनाउन अगाडि गरेका गतिविधिहरूको प्रभावलाई स्थानीय निर्वाचनका क्रममा शून्यमा ल्याउने अवस्था आउने देखियो। त्यस्तै निर्वाचन तालिका अनुसार चिह्न पाएको दुई हप्ताभन्दा कम समयमा नै निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम मौन अवधि सुरु हुने भएकाले त्यति छोटो समयमा आफ्ना चिह्नहरूलाई मतदाता समक्ष पुर्याउन एकदमै कठिनाइ देखियो र चिह्न चिनाउनका लागि गर्नुपर्ने आर्थिक, उर्जा तथा समयको खर्चमा अधिक वृद्धि गर्ने देखियो।  अत: यो सबै संविधानको धारा ७४ मा उल्लिखित शासन प्रणाली “बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक”  रहेको भनी गरिएको व्यवस्था र साथै निर्वाचन आयोगले परिकल्पना गरेको ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ निर्वाचन विपरीत छ।

 

संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा संघीय कानुनले समेत चिह्न वितरणमा विभेद नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा चिह्न वितरणमा विभेद गर्नु दुराशयपूर्ण र लोकतन्त्रको मजबुत जगको रूपमा चिनिने स्थानीय तहका राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन तगारा सिर्जना गरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन गाह्रो पार्ने मनसाय राखेको हाम्रो ठहर रहेको छ।

 

त्यस्तै, अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगलाई पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको लागि थोरै तथा पहिला नै तय भैसकेका चिह्नहरुको सूची बनाई दिए हुनेमा धेरै नै चिह्नहरूको सूची बनाउँदा लागत, समय तथा स्रोतहरूको खर्चमा पनि वृद्धि हुने देखियो। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै र कानुनमा देखिएको विभेदकारी तथा त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई आवश्यक संसोधन गरी सबै राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन चिह्न सहित प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारसँग सिफारिस गरी खेल्न सक्ने भूमिकालाई अबिलम्ब पूरा गर्न हामी निम्नानुसार राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट संयुक्त रुपमा  निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गर्दछौँ।

 

तपसिल

• आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी
• उन्नत लोकतन्त्र पार्टी
• एकीकृत शक्ति नेपाल
• गान्धीवादी पार्टी नेपाल
• जनजागरण पार्टी नेपाल
• जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
• जनमत पार्टी (ज. पा.)
• जनसमाजवादी पार्टी नेपाल
• नेकपा (समाजवादी)
• नेपाल आमा पार्टी
• नेपाल जनता पार्टी
• नेपाल दलित पार्टी
• नेपाल परिवार दल
• नेपाल विवेकशील पार्टी
• नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी
• नेपाल समाजवादी पार्टी
• नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी)
• नेपाल सुशासन पार्टी
• नेपाली काँग्रेस (वी. पी.)
• नेपाली जनता दल
• बहुजन एकता पार्टी नेपाल
• बहुजन समाज पार्टी नेपाल
• मौलिक जरोकिलो पार्टी
• राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक
• राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
• विवेकशील साझा पार्टी
• समाजवादी पार्टी नेपाल
• सर्वदलीय सङ्घीय परिषद्
• सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी