२०७९ माघ २१ , शनिवार

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तारका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ।

 

 

मंगलबार अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री इन्सेकको तर्फबाट टीका बिष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिएका छन्। संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएपछि रिट परेको हो।पछिल्लो पटक पाँच जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।

 

आइतबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पाँच जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व छैन। प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता शून्य भएपछि अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।