२०७८ कार्तिक ६ , शनिवार

राप्रपाको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक सहितको समिति लाई पाठकले दिए सुझाव 

जनकराज पाठक – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कार्तिकमा आफ्नो केन्द्रीय माहाधिवेशन तय गरेको छ। यसै सन्दर्भमा पार्टीका तल्लो तहका अधिवेशन हरु धमाधम भइरहेको छ।उत्साहप्रद रुपमा कार्यकर्ताको सहभागीतामा राप्रपा अब अगाडि वढछ भन्ने नाराका साथ जिल्ला, जिल्लामा वाजागाजा, सडक जुलुस,~यालि,सहित जिल्ला अधिवेशन भइरहनु लाई राप्रपा अब साच्चिकै वढछ भनी सकारात्मक रुपमा सवैले लिइरहेका छन।कार्यकर्ताको वलमा नेतृत्वदयी दलको रुपमा अब राप्रपा उदाउने पक्का छ।

 

यधपी आजपनि राप्रपा भित्र दुइखाले कार्यकर्ता देखिदैछन,अझैपनि नेतृत्वले राम्रो भन्दा यदाकदा हाम्रो नै खोजिरहेको अवस्था छ। पहिलो लाइनका कार्यकर्ता वडा देखि जिल्ला सम्म खटियर मेहनत र संघर्षका साथ समितिहरु वनाउदैछन जुन समितिले भोलि हुने निर्वाचनमा शसक्त भुमिका खेलोस र आउदो चुनावमा वडिभन्दा वढि स्थानमा विजय हासिल गर्न सकियोस र साच्चिकै राप्रपा लाई जिल्लाको उदाउँदो सक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने उदेश्यले वडा,पालिका,नगर,प्रदेश,क्षेत्र हुदै जिल्ला सम्म आइरहेका छन भने अर्को तिर नेतृत्व लाई खुसि पार्ने गरि आफ्ना भजनमण्डलिको उपस्थितिमा टाकटुक पार्ने जे गठन हुन्छ त्यसैलाई वैधानिकता दिलायर आफु केन्द्रीत राजनिती गर्ने देखियका छन।

 

यस्तो समुहको प्रभाव पार्टीमा रह्यो भने पार्टी त स्वाहा हुन्छ नै अन्तत उनिहरुको पनि पलायन हुने निश्चित छ।कागजका घोडा वनायर चढेर हिडने यस्ता समूह प्राय नेताहरुका निकै नजिक र संरक्षणमा देखिन्छन। केन्द्रीय महाधिवेशन लाई सफल पार्न बडा देखिको केन्द्र सम्मलाइ वैधानिक विधिवाट प्रक्रिया पुरायर गरेको अधिवेशन लाई मान्यता दिन केन्द्रमा केन्द्रीय निर्वाचन समिति र सो समिति मातहात रहने गरि जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन समिति पार्टीले गठन गरेको छ।

 

राप्रपाको राजनीतिमा अग्लो कद भयका निष्पक्ष,निस्कलंक,स्वच्छ छविका नेता पुर्वमन्त्री हरि वा.वस्नेत ज्यले केन्द्रीय निर्वाचन समितिको नेतृत्व गरिरहनु भयको छ जुन सर्वस्विकार्य र सर्वमान्य छ।
विषयमा प्रवेस गरौ:-
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आाफु मातहातका जिल्ला निर्वाचन समितिले गरायको वा स्वीकृत गरि पठायको तल्लो निकायको अधिवेशन लाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन र विश्लेषण नगरि खुरुखुरु मान्यता दिनेहो भने पार्टी भित्र पुन अराजकता मौलाउन सक्छ र पार्टी पुन विधि,पद्धति,विधानले हैन व्यक्तिले सनक र लहडमा चलाउन सक्छ।
#जस्तो जिल्ला निर्वाचन समितिका संयोजक सहित वहुमत सदस्यले गरिपठायको निर्वाचन लाई थप अध्ययन र सुक्ष्म विश्लेषण नगरि स्वीकृत गरिदिने हो भने तल्ला निकायमा वसेर राप्रपाको निमित्त दिलोज्यान दिने संघर्ष सिल कार्यकर्तामा निराशा छाउने छ।त्यसता कार्यकर्तामा निराशावादी चिन्तन वढ्यो भने पार्टी विसर्जन तिर जानवाट कसैले रोक्न सक्दैन।
🙏तर्सथ लामो समय देखि पार्टीको एक जुझारु सिपाही को रुपमा काम गर्दै आयको सदस्यको हैसियतले निर्वाचन समिति र त्यसका संयोजक आदरणिय हरि वा.वस्नेत सहितलाइ विवादित जिल्लाको हकमा सानो सुझाव राख्ने चेष्टा गरेको छु।
✍️ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भयो भनेर वा केही कारण विवादमा रहेका जिल्लाको हकमा पेश गरियका कागजाद सुक्ष्म ढंगले केलाउदै त्यसभित्र निम्न कुरा रहे,नरहेको हर्नु पर्ला कि?
✍️ सवै जिल्ला हरुमा दुइ पार्टी समायोजन भयको जिल्ला कार्यसमिति गठन भयको छ कि छैन ?
✍️दुवै पक्ष समायोजन भयको जिल्ला समितिले पठायको निर्वाचन समितिको नामावली प्राप्त भयपछि मात्र निर्वाचन समितिलाई मान्यता दिइनु पर्दछ।
✍️जिल्ला निर्वाचन समितिले विधि,विधान अनुरुप दुवै पक्ष सम्मिलित जिल्ला कार्यसमिति संग समन्वय गरि वडा,गाउँ,नगर,प्रदेश ,क्षेत्रको अधिवेशन तोक्नु पर्दछ र सम्वन्धित स्थानका सरोकार वालाहरुको उपस्थित पुस्तिका तयार गरि सम्वन्धित स्थानहरुको अधिवेशन सम्पन्न गरेको निर्णय पुस्तिका हुनुपर्दछ।
✍️माथिका ३ कुरा पूरा भयपछि मात्र जिल्ला अधिवेशन गर्न वैधानिकता वाटो खुल्छ।
✍️तर केही विवादित जिल्ला हरुमा दुवै पक्षको सहभागीतामा निर्वाचन समिति नवनाइ एक पक्षले जिल्ला अधिवेशन सम्वन्धि वैठक नै नगरि अर्को पक्ष लाई पाखा लगाउने प्रयास गरेको छ।जिल्लामा दुवै पक्षको सहमति वाट मात्र वडा,गाउँ,नगर,प्रदेश,क्षेत्र र जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न हुनु पर्ने हो।पार्टीको विधि,विधान र निर्देशिकाले यहि भन्छ तर यो विधि,विधानको वास्ता नगरि गरियको एक पक्षिय अधिवेशन कदापि वैध हुन सक्दैन।यो विधि लाई उपेक्षा गरि निर्णय गर्ने हो भने पार्टी अराजक हुने निश्चित छ।
✍️कुन जिल्ला विवादास्पद छ या छैन भन्ने निर्णय केन्द्रीय निर्वाचन समितिले गर्ने हो।पार्टीको सचिवालयले हैन कताकता पार्टी सचिवालयले निर्वाचन समितिको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर कुन जिल्ला विवादास्पद हो या होइन भनी निर्वाचन समितिको जानकारी विना घोषणा गरिदिनु लाई संकास्पद दृष्टिले हेर्नू पर्ने भयको छ।
✍️जिल्ला अधिवेशनको वैधानिकता सिर्फ जिल्ला निर्वाचन समितिको अनुमोदनले मात्र हुदैन।जब केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा उजुरि पर्छ त्यस बखत जिल्ला निर्वाचन समितिले पार्टीको विधि,विधान,निर्देशिका वमोजिम गरेको छ या छैन भन्ने जाँच गर्नु पर्दछ।अन्यथा जिल्ला निर्वाचन समितिलाई प्रभावमा पार्ने कसरत चलिरहन्छ।यस्तो हुनु ठिक हैन।
✍️जिल्ला अधिवेशन को अन्त्य भइसक्दा समेत सम्वन्धित जिल्लाले कति सक्रिय सदस्य भरेर पठायको छ सो को अध्ययन पनि जरुरी छ।
✍️प्रथम चरणमा एकपक्षिय गठन भै वा अनेक ढंगले ,विवाद भनियका जिल्लाको हकमा यो वुदाहरु मात्र केलायर हेरिदिने हो भने प्राय विवादको अन्त्य गर्न सकिन्छ,
अन्तमा:-विवादित जिल्ला को अधिवेशन लाई पार्टीको विधान,निर्देशिका,वा निर्वाचन समितिले वनायको थप विधिले मत्र चिन्ने गरि तेरो,मेरो नभनि कसैको दवावमा नपरि निर्णय गरिदिने हो भने पार्टी थप प्रजातान्त्रिक वन्नेछ र कार्यकर्ता लाई न्याय मिल्नेछ।
यदि विधिमा नटेकि निर्णय गरिदिने हो भने पार्टी पुन अराजकता तर्फ जाने निश्चित छ।
तसर्थ पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनमा आफुलाइ कुन दर्जामा उभ्याउने,त्यो कार्यकर्ताले चिरकाल सम्म हेरिरहने हुदा#केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सहि र सत्य,विधि र प्रक्रिया,विधान र निर्देशिका,अनि पद्धतिको पक्षमा स्पस्ट सव‌ैले देख्नेगरि उभिनेछ भन्ने आासा गरेको छु।
जय राष्ट्रवाद!!!