२०७८ कार्तिक ६ , शनिवार

नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूद्वारा नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि हातेमालो

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ – नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (Green, Resilient and Inclusive Development, GRID) तर्फको यात्राका लागि रणनैतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरुले आज “काठमाण्डौ घोषणापत्र” नामक महत्वपूर्ण दस्तावेज संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेका छन् ।

 

“दिगो पुनुरूत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास तर्फको यात्रा” नामक उच्च स्तरिय सम्मेलनका अवसरमा जारी गरिएको उक्त घोषणापत्र नेपाल सरकार सहित एशियाली विकास बैंक, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, र विश्व बैंकका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो ।काठमाण्डौ घोषणापत्र अन्तर्गत, नेपालका विकास साझेदारहरुले चार अर्ब बिस करोड अमेरिकी डलर (करिब चार खर्ब छयानब्बे अर्ब नेपाली रूपियाँ) सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरेका छन् । यस सहयोगका अतिरिक्त यस अगावै नेपालका विकास साझेदारहरुले ग्रिड (GRID) एजेन्डामा सहयोग गर्नका लागि लागि तिन अर्ब बिस करोड अमेरिकी डलर (करिब तिन खर्ब अठहत्तर अर्ब नेपाली रूपियाँ) बराबरको श्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पहिले नै जनाईसकेका छन् ।

 

कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनैतिक कार्य योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ । “कोभिड-१९बाट नेपालको पुनुरूत्थानलाई सघाउने यस हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास योजनाको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ जसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतिहरू र बढ्दो असमानताहरूको सम्वोधन गर्न सघाउनेछ ।” अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्नुभयो । “नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निमाणका लागि हामी विकासका साझेदारहरू र निजी क्षेत्र लगायतका मुख्य सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक छौं ।”

 

ग्रिड अन्तर्गतका लगानीहरूले नेपालको पन्ध्रौं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागी राष्ट्रीयस्तरबाट निर्धारित योगदान (NDC), तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउनेछन् । यस अन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पुर्वाधारको प्रवर्द्धन, जलवायू परिवर्तन तथा विपदहरूबाट आइपर्ने आघातहरू विरूद्धको उत्थानशीलता निर्माणका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि सेवाहरूको समतामुलक पहुँचमा बढावा आदि पर्नेछन् । दिगो पर्यटन, नवीकरणीय उर्जा, स्वच्छ यातायात र उत्थानशील सडकहरु, एकीकृत ठोस फोहोर ब्यवस्थापन, दिगो वन ब्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र पानी आपूर्ति, जैविक विविधता संरक्षण, अनुकूलीय सामाजिक संरक्षण, जलवायू स्मार्ट कृषि, र दिगो शहर लगायतका क्षेत्रहरूमा सहायता उचित अनुपातमा बढाउने अभिप्राय नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूको रहेको छ । साथै यी लगायत अन्य क्षेत्रमा हरित लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्यका अवसरहरूको पनि खोजी गरिनेछ ।

 

नेपालको ग्रिड भिजनले हरित र उत्थानशील पुनर्लाभका फाइदाहरूलाई साकार पार्न को लागी महिलाहरु, आदिवासी समूहहरु, तथा जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समुदायहरुको समावेशीकरणमा

जोड दिन्छ । यस अन्तर्गत सीपमुलक तालिम र शिक्षाका अवसरहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि बृहत अवसरहरू सहितको नविन हरित अर्थव्यवश्थाको उदयीमान रोजगारीको क्षेत्रका लागि नागरिकहरूलाई तयार बनाउने योजना पनि पर्छ ।

 

COP26 सम्मेलनको पुर्वसन्ध्यामा आयोजित यस “दिगो पुनुरूत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास तर्फको यात्रा” सम्मेलनमा संघीय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदारहरु, निजी क्षेत्र, र जलवायु विशेषज्ञहरुको उपश्थिती थियो ।

 

 

हार्टविग शेफर (Hartwig Schafer), दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष: “विश्व बैंकले सन् २०२३को मध्यसम्ममा आफ्ना सम्पुर्ण वित्तिय लगानीहरू जलवायू परिवर्तनका लागि पेरिस सम्झौताको उद्देश्यसँग समायोजित गर्ने प्रतिवद्धता अन्तराष्ट्रिय तहमै गरिसकेको छ । जलवायू परिवर्तनका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्तर बाट निर्धारित योगदान (NDC) र दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरूसँग मेल खाने गरि लगानी तथा नीतिहरू निर्देशित गर्ने यस ग्रिड योजनामा सहयोग गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौं ।”

 

केन ओफ्लेहर्टी (Ken O’Flaherty), COP26 जलवायु शिखर सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त र दक्षिण एशियाका लागि संयुक्त राज्य बेलायतका क्षेत्रीय राजदूत: “ग्रिड अवधारणाको अवलम्बन मार्फत राष्ट्रहरूले कसरी दिगो विकास लक्ष्य र महत्वाकांक्षी जलवायू कार्यनीति हासिल गर्न यथोचित स्रोत परिचालन गर्न सक्छन् भन्ने कुराको लागि नेपाल विश्वकै लागि एउटा उदाहरण बन्न सक्छ । म आशा गर्दछु कि नेपालले COP26 सम्मेलनमा यो अवधारणा प्रस्तुत गरेर विश्वका अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि यस अवधारणाको अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ ।”

 

शिक्सिन चेन (Shixin Chen), उपाध्यक्ष, दक्षिण एशिया विभाग र मध्य र पश्चिम एशिया विभाग, एशियाली विकास बैंक: “सन् २०२३ सम्ममा एशियाली विकास बैंकको ७५ प्रतिशत अपरेसन र ८० बिलिएन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी जलवायू परिवर्तन अनुकुलन र जोखिम न्युनिकरणमा परिचालित हुनेछ । हामी नेपालको ग्रिड एजेन्डाको स्वागत गर्छौं र जलवायू र विकासको सामन्जस्यता कायम गरी उत्थानशील, समावेशी र दिगो अर्थव्यवश्था स्थापना गर्नका लागि सम्पुर्ण सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध छौं । ”

 

जिन लुइ भिल (Jean-Louis Ville), एशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्व/खाडी र प्रशान्त, यूरोपीयन आयोग को लागी यूरोपेली यूनियनका कार्यवाहक निर्देशक: “विश्वव्यापी रूपमा यूरोपेली समूहले जलवायू वित्तपोषणका लागि वर्षेनी २५ बिलियन अमेरीकी डलर बराबरको योगदान दिन्छ । यूरोपेली समूहको रूपमा हाम्रा सदस्य राष्ट्रहरू फिनल्याण्ड, फ्रान्स र जर्मनी र युरोपेली लगानी बैंकको साथमा युरोपेली संघ नेपाल मा हरित पुनरूत्थान हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ । ”

 

एन-मरी गल्ड-उल्फ (Anne-Marie Gulde-Wolf), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, उप निर्देशक, एशिया र प्रशान्त विभाग: “अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालमा जारी गरिएको ग्रिड एजेन्डाको स्वागत गर्दछ । हामी यस महामारीबाट नेपालको पुनरूत्थानमा निरन्तर सहयोग प्रदान गर्नेछौं । बृहत आर्थिक स्थिरता, उत्थानशीलता निर्माण, दिगो र समावेशी बृद्धिलाई बढावा, र जलवायू परिवर्तन को चुनौतिहरु लाई सम्बोधन गर्नमा हाम्रो सहयोग केन्द्रित हुनेछ । ”

 

नील बुहन (Neil Buhne), क्षेत्रीय निर्देशक, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास समन्वय कार्यालय, एशिया प्रशान्त

“महिलाहरु र सामाजिकरूपले जोखिममा रहेका समूहहरुमा जलवायू परिवर्तन को असमान प्रभाव पर्ने भएका कारण, नेपालको राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदान (NDC)ले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण तथा जलवायू कार्यनीति रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महिला, आदिवासी तथा वन्चितीकरणमा परेका समूहहरूको आर्थिक क्षमता बढाउन सहयोग गरी हामीले जलवायू कार्यनीति, दिगो विकास र हरित पुनरूत्थानलाई तिव्र गति दिन सक्छौं । समावेशीता, समता र वातावरण सँगसँगै मिलेर जानुपर्छ ।”