२०७८ कार्तिक ४ , बिहिवार

मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक र संतुलित रुपमा आएको सिविफिनको ठहर

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ – बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीवीफीन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गरेको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ ।

 

केन्द्रीय बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित रहेकोे भन्दै सीवीफीनले खुशी व्यक्त गरेको हो । कोभिड–१९ संक्रमाण र बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट उत्पन्न समस्याको न्यूनीकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम् परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउनका मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेको छ । मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरुबाट प्राप्त भएका सुझावहरुको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको परिसंघले जनाएको छ । सीवीफीनले सुझाएका सुझावहरुमध्ये गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति सम्बन्धी विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको उसको भनाई छ ।

 

यस्तै, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, निर्देशित कर्जाको समयावधि थप, एसएमइ पुनरुत्थान, विकास एवं विस्तार, शाखा कार्यालय व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने लगायतका सुझावको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी, सहवित्तीयकरणमा प्रदान गरिने कर्जाको सिमा, सञ्चालकमा उम्मेदवारी, प्रादेशिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन, नगद कारोबार, विभिन्न कर्जाहरुको निरन्तरता लगायतका अत्यन्तै व्यवहारिक सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएको परिसंघले बताएको छ । यद्दपि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैकिङ क्षेत्र प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्ने परिसंघले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले सीसीडी अनुपात खारेज गरी सीडी रेसियो ९०% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने परिसंघकको भनाईछ । मार्जिन ल्यान्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशिलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउने परिसंघले जनाउको छ ।

 

बाफियाले स्पष्ट निर्देश गरेको संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था, आधारदर गणना विधि पुरानै व्यवस्था अनुसार कायम गर्ने, ब्रोकर लाइसेन्स, नगद लाभांशको वितरणमा खुलापनको सन्दर्भमा आगामी निर्देशन मार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ । संस्थापक सेयर धितो कर्जा, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न पाउने व्यस्थामा सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको छ । विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने व्यवस्था, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको बैंक जमानत स्वीकार गर्ने व्यवस्थालाई पनि केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा निर्देशन मार्फत सम्बोधन गर्ने आशा परिसंघको रहेको छ ।