२०७८ कार्तिक २ , मंगलबार

बीथ्रीडब्लूको अन्तर्य : अझ, राम्रो विश्व निर्माण – १

विनोद न्यौपाने – चीनको बेल्ट र रोड पहल (बीआरआई) को प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा निर्देशित भएर सात मुलुकहरू समूह (जी–७) ले हाल आएर बी–३ डब्लु अर्थात् बिउल्ड ब्याक वेटर वल्र्ड आयोजना– बीथ्रीडब्लू ल्याएका छन् । यी विकसित सात मुलुकहरूमा अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा, इटली, जापान र जर्मनी छन् ।

 

उनीहरूको उद्देश्यहरूमा कम र मध्यम आय भएका देशहरूको ठूलो पूर्वाधारका आवश्यकताहरू पूरा गर्न विश्वव्यापी पूर्वाधारको पहल सुरु गरेका हौं भनेका छन् । यो हाल सुरुमा ४० ट्रिलियन डलरको आर्थिक साझेदारी लक्ष्य पूर्वाधारलाई केन्द्रित गरी ल्याएका छन्, जसमा समय सीमा सन् २०३५ सम्म तोकेका छन् । यी राष्ट्रहरूले कोष निजी क्षेत्रबाट उत्पन्न गरिनेछ भनेका छन् भने जलवायु, स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलोजी र लैङ्गिक समानता तथा समानताजस्ता विषयहरू सुधार गर्न लगानी गरिनेछ भनेका छन् । यो परियोजना चीनको बेल्ट र रोड प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा आएको देखिन्छ । यहाँ अब भू–राजनीतिमा सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अनावरण गरेको बीआरआई र अमेरिकी राष्ट्रपतिले अगाडि सारेको बीथ्रीडब्लू आएका छन् । नेपाल दुई सभ्यताबीचको मुलुक, यहाँ अहिले बीआरआई, एमसीसी, इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र अब बीथ्रीडब्लू गरी एक चिनियाँ र तीन अमेरिकी तानातान रणनीति आएका छन् । हामी बीआरआईको आधार स्तम्भ एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को सहकारीमा सन् २०१५ मै पसेको हो, पछि सन् २०१७ मा बीआरआईको सहकार्यमा सम्झौता गरेको छ ।

 

नेपालमा यस आयोजनामा कुनै कार्य गरिएको देखिँदैन; कारण खोज्दै जाँदा शासन गरिसकेका र शासन गरिरहेका प्रमहरूले भारत सरकारको दबाब थेग्न सकेको देखिएन । अर्थात् भारत खुसी पार्नबाहेक काम गरेको देखिएन । साथै ठूला नीति र निर्णयमा बस्ने कर्मचारीको कार्य हेर्दा स्की र चट्टान चढ्ने कार्यक्रम बनाएर एक समय पेस गरेको देखियो, जुन पूरै अनुपयुक्त, हाँसो र मजाकको विषय मुलुक बनाएको देखिन्छ । अर्थात्, नेपालका ठूला कर्मचारीहरू फाइल थन्क्याउने कार्यहरू गर्छन् र काम नलाग्ने कार्यक्रम बनाएर पन्छाउने काम गर्छन् भन्ने देखिन्छ । नेपालमा एमसीसी संसद्बाट पास गराउनुपर्ने भएकाले यस विषयमा धेरै विवाद उठिसकेको अवस्था छ । एमसीसीमा सत्तारुढ एमाले आफैं रुमल्लिएको छ, बाहिर देखाइएको एमसीसी आयोजनाभन्दा भित्री ११ वटा गोप्य सम्झौता नेपाल सरकारले गरेको छ भनेर खनाल आयोगले बाहिर ल्याएको छ । संसद्बाट यो एमसीसी पास गराउन नेकपा फुट्नु र फुटेपछि पनि निकै गाह्रो भएको अवस्था देखिन्छ । तर पनि नेका पार्टी पास गर्ने पक्षमा सुरुदेखि उभिएको देखिन्छ । यसलाई अर्कै तरिकाले पास गराउने प्रक्रियाहरू मिलाउने कार्य गरिरहेको छ भनेर भूपू अर्थमन्त्री हालका नेपालबाट अमेरिकी राजदूतले बोलेको पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइएको थियो ।

 

मुख्यतः यी पार्टीका मानिसहरू बीआरआई र एमसीसीबारे बोल्दा वा लेख्दा नेपालको भूगोलको स्वार्थभन्दा उनका राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता र शक्ति केन्द्रित रहेर अमेरिकी सरकार र भारत सरकारको शक्ति केन्द्रतर्फ आकर्षित भएर बोलेको देखिन्छ । प्रसङ्ग बदलौँ; विश्वमै सहयोगको बहाव, अनुदानको बहाव मुख्य गरी गरिब मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको संरचना, उत्पादन मूलक कार्यक्रम र आयोजना जसले जीवन पद्धति र जीवन दैनिकी बदल्छ त्यस्तो सहयोग गर्न विकसित मुलुकहरूले धेरै चाख दिएको यस समयमा देखिँदैन । उनीहरूको चाख मुख्य गरेर सोलोडोलो आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेको जस्तो देखाएर; गरिब मुलुकको अर्थ र राजनीति वा सफ्ट पावर (संस्कार, संस्कृति, धर्म, रीतिथिति, वातावरण, जातजाति र भाषाभाषी आदि) सँग खेल्नु र विखण्डन गर्नु रहेको छ । त्यसैले सहज प्राप्त ऋण, अनुदान वा सहयोग जे भनिए तापनि कुनै पनि योजनाको विस्तृत अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गर्नु गलत हुन जान्छ । अर्को आज हाम्रो अगाडी भू–राजनीतिमा तेर्सिएको चीनलाई घेर्ने ‘साउथ चाइना सी’ सँग सम्बन्धित इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) आएको छ । इन्डो–प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै चीजहरू छन्, यो २१ औँ शताब्दीको समुद्री एसियामा केन्द्रित विश्व–केन्द्रीय रणनीतिक प्रणालीको नक्सा हो ।

 

यो बहु ध्रुवीय रणनीति उदीयमान चीनको शक्तिलाई सामान्यीकरण– सन्तुलन गर्नका लागि आधार बनाएका छन् । अमेरिकी आशय यसबारे अध्ययन गर्दाः इन्डो–प्रशान्त क्षेत्र स्वतन्त्र र खुला रहनुपर्छ; संयुक्त राज्य अमेरिका चाहँदैन कि यस क्षेत्रको कुनै पनि देशले कुनै साझेदारसँग सकारात्मक आर्थिक सम्बन्ध छनोट गरोस् वा त्यागोस् र फरक भविष्य निर्धारण गरोस् । साथै, अमेरिकी सोच आशाजनक भविष्यका लागि साना राष्ट्रहरूले ठूला छिमेकीहरूसँग डराउनुपर्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । यहाँ यसको उद्देश्य पनि आफ्नो साम्राज्य फैलाउने हिजोकै समुन्द्री मार्ग, व्यापार फैलावटका साथै स्रोत र साधनमाथिको पहुँच बढाउने अनि मानव अधिकारका नाममा हस्तक्षेपकै पोलिसिङ रूपमा आएको भनेर प्रस्ट भन्न सकिन्छ । यो उद्देश्यमा हामी हल्लिनु, नहल्लिनु; नेपालको स्वार्थअनुकूल खुट्टो दह्रो टेक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यहाँ विचारणीय विषयमा अमेरिका, चीन र भारतजस्ता ठूला मुलुकहरूको सोच र उद्देश्य भविष्यतिरको ठूला गन्तव्य, भविष्यका लागि आफ्नो मुलुकलाई चाहिने ऊर्जा, भोलि आउने सङ्कटको समाधानतिर सोचेर योजना बनाई कूटनीतिक र रणनीतिक बाटो खोजेका छन् । साउथ चाइना सी महत्वपूर्ण छ : यो ऐतिहासिक कालदेखि नै सामुद्रिक बाटो हो । यो भूगोलमा रेड सी, अरेबियन सी, वे अफ बङ्गाल, जाबा र साउथ चाइना सी र इन्डियन सी गाँठो परेका छन् । यो सामुद्रिक बाटो, जोडिएको भूमि चीन, अमेरिका र भारतका लागि सारै महŒवपूर्ण छन् । शक्तिशाली मुलुकहरू अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया भू राजनीतिक रूपले यहाँ इन्डो–प्यासिफिक भन्दै स्वार्थअनुकूल जोडिन पुगेका छन् ।

 

चिनियाँ जनता र भारतीय महाद्वीपका सबै जनताको सामुद्रिक जलमार्गको भरपर्दो आधार नै साउथ चाइना सी हो । यसलाई विश्व ग्लोबको जनसांख्यिकीय ककपिट हो भनिन्छ । कोरियाको तीन भागमा दुई भाग तेल आपूर्ति, जापानको र ताइवानको ६० प्रतिशत इनर्जीको आपूर्ति र ८० प्रतिशत कच्चा तेल चीनमा ल्याउने साउथ चाइना सीकै बाटो हो । यहाँ ७ बिलियन ब्यारेल तेलको भण्डार भएको र ९ सय ट्रिलियन क्युबिक फिट प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको निकालेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रिय तेल कर्पोरेसनले २० मिलियनभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको छ । यो पश्चिम प्यासिफिक समुद्र र इन्डियन ओसनको घाटी हो, जहाँ आर्थिक व्यापार र आवश्यकताको रेसा रहेको देखिन्छ । विश्वका आधा व्यापारीहरूको आधार हो जहाँ मलक्का, सुन्दा, लोम्बोक र मकासरसहित युरेसिया जोडिएको छ । यो सबै विषयहरू जोडिएर आएको विषय नै इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) हो । यहाँ हामी सजग हुने विषय भनेको जमिन क्षेत्रबाट सैनिक व्यायाम-अभ्यास गराउने भूमि नेपाल प्रयोग गरी चीन तर्साउने अनि घोचिरहने हतियार तिब्बत देखिन्छ । बीथ्रीडब्लूको विषयहरू केलाउँदा, यो कार्यक्रम उच्च समन्वयात्मक रूपमा आएको दाबी गरिएको छ । यहाँ प्रश्न के उब्जिन्छ भने, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ल्याएको ‘बिल्ड बेटर वल्र्ड पार्टनरसिप’ वा बीथ्रीडब्लूले चीनलाई चुनौती दिन सक्छ ?

 

बीथ्रीडब्लूलाई केन्द्रित गरी १२ जुन, २०२१ मा ह्वाइट हाउस बोल्छ; विश्वमा संयुक्त राज्य अमेरिका हाम्रा मानिसहरूमा प्रजातन्त्र वितरण गर्नेछ, संसारका सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरू सामना गर्नेछ र हाम्रा साझा मूल्य र मान्यताहरू प्रदर्शन गर्नेछ अनि विश्वको प्रजातन्त्रको सुरुआत गर्दै छ भन्ने विषयमा प्रस्ट देखिन्छ । यो विषयमा जी–७ सहमत देखिन्छन् । उनीहरूकै भाषा बोल्दा, कम र मध्यम आय भएका देशहरूको महत्वपूर्ण पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि एक सकारात्मक पहल भन्ने बुझिन्छ । उनीहरूको आशयमा यस कार्यक्रमले वैश्विक पूर्वाधार विकासमा उच्च मूल्य र मान्यता, पारदर्शितासहितको पूर्वाधार साझेदारी र प्रमुख लोकतन्त्रवादीहरूको नेतृत्व रहने भनी इङ्गित गरेको प्रस्ट पाइन्छ । जी–७ मा सम्मिलित साझेदारहरूले अर्थ लगाएको प्रजान्त्रान्त्रिक पद्धति भनेको के हो ? यो प्रजातन्त्रको व्याख्या, सोच र धारणामा भर पर्छ । प्रजातन्त्रको अर्थ पश्चिमा र चिनियाँ फरक छ । स्वार्थअनुकूल अर्थ लगाउने स्वतन्त्रता छ ।बीथ्रीडब्लू कार्यक्रमको महत्वपूर्णतामा हाल विश्वमै फैलिरहेको कोरोनाले अझ प्रस्ट्याएको भनेका छन् । कोरोनाको महामारीले गर्दा के बुझिन्छ भने संसारका यी विकसित राष्ट्रहरू हिजो उनीहरूले ल्याएको अर्थ–राजनीतिको नवउदारवादी फ्रेमभित्र उनीहरूको स्वार्थ लुकेको शक्तिको पुनर्संरचना-मर्मत गर्न र एकीकृत पुँजी सङ्कलनको शृङ्खला भाँचिएकोमा बढी गम्भीर रूपले चिन्तित छन् । तर, मुनाफारहित संघ-संस्थामा केन्द्रित नरहेर मुनाफा केन्द्रित निजीकरणकै अभ्यास छोडेको छैनन्, जहाँ कमिसन पाइन्छ । जी–७ मुलुकहरू अर्कातीर चीनले ल्याएको बीआरआई प्रति बढी संवेदनशील देखिन्छन् ।

 

यहाँ हाम्रो जस्तो भ्याक्सिनसम्म किन्न नसक्ने, सहज, सुलभ शासकीय व्यवस्था प्रवाह गर्न नसक्ने मुलुक रहेको छ । अर्कातीर छिमेकी भारत अमेरिकी स्वार्थअनुकूल काम गरिरहेको मोदीको प्रजातन्त्र छ भने अर्को छिमेकी आफ्नै अनुशासनमा बाँधिएको चीन रहेको छ । हाम्रो अवस्था शासकीय भार टिकाउन शासकहरू ‘इन्तु न चिन्तु’ भएर उभिएको देखिन्छ । प्रस्ट बोल्दा; नेपालमा शासकीय व्यवस्थाको निकम्मा अवस्थाले यहाँका पार्टीको नेतृत्व तहमा रहनेहरूलाई चिनियाँतर्फ बोल्ने कि अमेरिकी धुरीतिर बोल्ने अकमक्क अवस्था सिर्जित छ । शासकीय व्यवस्थाको निकम्मापनले राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक भूगोलमा खुट्टो टेकिएको छैन, तर पनि अध्ययनबेगर बीथ्रीडब्लूबारे स्वागत गरेर बोल्न आतुर देखिएको देखिन्छ । नेपाललाई अधिकतम लाभ हुने र लिने विषयहरू, जुन नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध छैनन्, नेपालले आफ्नो हितअनुकूल प्लेस, स्पेस र समयमा रहेर निर्णय लिनुपर्छ । बीथ्रीडब्लूबारे थोरै चर्चा गरौँ, समान विचारधारा बोक्ने साझेदारहरू निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्न चार क्षेत्रहरूमा समन्वय गर्नेछ भनेर अध्ययन गर्दा लेखिएको देखिन्छ । चार क्षेत्रहरूमा जलवायु; स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सुरक्षा; डिजिटल टेक्नोलोजी; लैङ्गिक समानता र समानता रहेका छन् । यसमा उत्प्रेरक लगानी जी–७ राष्ट्रका सम्बन्धित विकास वित्त संस्थाहरूले खेल्ने तोकेका छन् । भोलि यसक लागि कार्य योजना के बनाउँछन् भन्न सकिने स्थिति रहेन, तर यी चार क्षेत्र अनि पश्चिमा उदार प्रजातन्त्र जोडेर हेर्दा सबै जस्तो सफ्ट पावरमा खेल्ने प्रस्ट बुझिन्छ ।

 

अध्ययनका क्रममा देखिएको कुनै पनि आयोजनाको उद्देश्य, तोकिएका निश्चित उद्देश्यहरूले ठूला शब्दहरू समाए पनि सफ्ट पावर सम्बन्धित विषयहरू नेपालको सामाजिक विखण्डनतर्फ कार्यान्वयन भइरहेको देखिएको छ । अर्थात् भनाइ, गराइ र लेखाइमा पश्चिमाहरूको धेरै भिन्नता देखिएको छ । माथिकै क्षेत्र केलाउँदा; जलवायु भनेर वातावरण तेस्र्याइदिएर भौतिक पूर्वाधारविरुद्ध लैङ्गिक समानता र समानताजस्ता मुद्दा उठाई, बार्गेनिङ, लबिइङ गर्न लगाएर लोकतान्त्रिक पद्धतिको व्याख्या गरेको देख्न पाइएको छ । अर्थात्, प्रजातन्त्रका नाममा गरिब मुलुक पेन्डुलमसरि आन्तरिक रूपले हल्लिरहोस् । यिनै औद्योगिक राष्ट्रहरूसँग रहेको युरोपियन युनियन, विश्व बैङ्क र आईएमएफमार्फत ऋण वा अन्य सहयोग बोकाइरहन पाइयोस् भन्ने स्वार्थ यी विकसित मुलुकहरूको अध्ययन गर्दा देखिन्छ । कुनै पनि गरिब, गरिब मुलुकलाई निःस्वार्थ कसैले पनि सहयोग गर्ने प्रचलन नरहेको तथ्यहरू औंल्याउँछन् ।
(लेखक ‘संघीयताको अर्थ–राजनीति’ पुस्तकका लेखक हुन् ।)