२०७८ श्रावण १० , आइतवार

नुनमा झेल ! फिर्ता होला त निर्णय ?

Salt

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं-
सरकारी निकायले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा विभागीय मन्त्रालयको प्रश्तावको आधारमा गर्ने गर्दछ । त्यसकालागि सम्वन्धित मनत्रालयले प्रस्ताव लैजानुपर्छ । तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ’ भन्ने छ । यो निर्णय मन्त्रालयको प्रश्ताव विना नै भयो ।
आफूले लाँदै नुन बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णय बजेट भाषणमार्फत थाहा पाएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी छक्क परे । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने नुन कारोबार खुला गर्ने विषयमा कुनै प्रस्ताव लगिएको थिएन ।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएपछि नीतिगत निर्णय गर्ने प्रचलन थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय भयो ।’अहिलेसम्म सरकारकै केही लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नुनको आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको थियो । मुलुकमा वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन नुन खपत हुन्छ। यसमा करिब दुई अर्ब रूपैयाँको कारोबार हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको ठाडो दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । कर्पोरेसनले ५७ वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नुन सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ । ५० पिपिएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले कर्पोरेसनलाई मात्र अनुमति दिएको छ। तर अहिले कर्पोरेसनले गर्दै आएको नुनको व्यापार हत्याउन प्रधानमन्त्री निकटमा ब्यीक्त नै लागि परेको आरोप लागेको छ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा अनुमति नवीकरण हुँदै आएकोमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नुनको कारोबारमा कर्पोरेसनलाई एकाधिकार दिइएको थियो । निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ र प्रतिस्पर्धा प्रर्वधन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७४ साउनदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कर्पोरेसनलाई मात्र नेपालभर आयोडिनयुक्त नुन आयात, भण्डारण तथा बिक्री–वितरण गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले अनुमति दिएको थियो।

व्यापारीले यसअघि पनि नुनमा खुला कारोबार गर्न प्रयास गरेको भए पनि रोकिएको थियो। नुनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा गुणस्तर, मूल्य, वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्ने पूर्वप्रशासक बताउँछन्। अहिले हरेक दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर तथा मूल्यमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएपछि उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्।

विगतमा पनि व्यापारीले नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पटक–पटक दबाब दिएको भए पनि रोकेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए। ‘म सचिव हुँदा पनि व्यापारीको दबाब आउँथ्यो,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘मूल्य, गुणस्तर र वितरण प्रणालीमा आस्वस्त हुन नसकेकाले रोकेका थियौं।’ नुन अत्यावश्यक वस्तु र मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषय भएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगडको प्रभावमा परेर मन्त्रालयले नीति परिर्वतन गरेको आरोप राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले लगाए। नुन कारोबारको महत्व, यसले दीर्घकालसम्मा पार्ने प्रभाव अध्ययन, छलफल नगरी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउने घोषणा भएको उनले बताए। ‘नुन आयात र बिक्री बिस्कुट कारोबार गरेजस्तो होइन,’ महर्जनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले नुनको दुई अर्बको व्यापारमा आँखा लगाए।’ दुगड सञ्चालक रहेको दुगड स्याइसिस एण्ड फुड प्रालि, मोरङले एक सय ग्रामको नुनका प्याकेज बनाएर यसअघि कालोबजारी गरेको महर्जनको आरोप छ।