२०७८ श्रावण १९ , मंगलबार

कालीगण्डकी डाइभर्सनको निर्णयसहित सर्वोच्चले बोलायो सरकारलाई, साउन ४ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफल

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनासम्बन्धी निर्णय र योजनाको कागजातसहित उपस्थित हुन  सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय खडा गरेपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसमेतले उक्त आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसीको इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएन, तर अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षसँग छलफल गर्न भनी साउन ४ गते बोलाएको छ ।

त्यस्तै यो आयोजना अघि बढाउनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।